liberating india’s best colleges...2018/02/15 · important newsclippings (15-feb-18) 1 date:...

www.afeias.comIMPORTANT NEWSCLIPPINGS (15-Feb-18)

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Date: 15-02-18

Liberating India’s Best Colleges

HRD minister Javadekar has just announced the most far reaching reforms in higher education

Arvind Panagariya is former Vice Chair, Niti Aayog. Venkatesh Kumar is Chair, Centre for Public Policy and Governance, TISS With approximately one year left before voting for the next Lok Sabha elections begins, you would expect the government to be seized by populism. Not the Modi government. On the heels of a pragmatic Budget, the human resource development (HRD) minister Prakash Javadekar has now announced the most far-reaching reforms in higher education. One of us (Panagariya) had lamented for long that the reforms in this important area had been cursed, with HRD minister after HRD minister failing to bring about fundamental change. Magically, Javadekar has broken that curse.By way of background, during past several years, multiple commissions and committees have recommended reforms but failed to bring about any substantive change in the core regulations under the University Grants Commission (UGC) Act. Undeterred, in June 2017, the Prime Minister’s Office (PMO) appointed a committee at the Niti Aayog to recommend how progress could be made in this important area. One of us chaired that committee while the other joined it as an invited expert member. It is nothing short of a miracle that Niti committee was successful in forging a consensus around the reforms among its members, which included the top officials of Niti Aayog, HRD ministry, UGC and All India Council of Technical Education (AICTE). The committee submitted its report to the PMO at the end of August 2017.The announcement by the HRD minister has translated the recommendations by Niti committee into action in the areas of autonomy to universities and colleges. The far-reaching changes are contained in two separate Gazette notifications: Graded Autonomy Regulations (GARs) 2018; and Autonomous Colleges Regulations (ACRs) 2018. Recommendations by Niti committee in a third area, accreditation, have received approval by UGC but await a nod from the HRD ministry. GARs break away from decades long tradition of one-size-fits-all regulations for our universities. Based on National Assessment and Accreditation Council (NAAC) scores, they divide universities into three categories: those receiving more than 3.5 in NAAC scores (Category I); those receiving NAAC scores above 3.25 but not exceeding 3.5 (Category II); and those receiving NAAC score of 3.25 or less (Category III). Category I universities also include universities listed among the top 500 in international rankings such as the Times Higher Education and QS. Universities in Categories I and II are granted considerable autonomy while those in Category III remain subject to existing rules.


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Under GARs, universities in Categories I and II are entirely free to start new courses, programmes, departments, schools and centres and open constituent colleges within their geographical jurisdiction in self-financing mode. They are also exempt from UGC inspections, can offer courses in open and distance mode, build in an incentive structure to attract talented faculty from their own resources and engage in international collaborations including hiring foreign faculty. Decision making authority has been shifted from UGC to statutory bodies of the university such as the finance committee, academic council and governing board. Category I universities will additionally automatically come under Section 12B of the UGC Act without a UGC inspection. They will also have the freedom to open research parks, incubation centres and university society linkage centres. ACRs, the rules governing autonomy to colleges, extend autonomy to a larger set of colleges so that they may evolve into high-performing institutions, even independent universities. Historically, process roadblocks at the level of the affiliating university, concerned state government and UGC have discouraged colleges from seeking autonomy. Therefore, ideally, autonomy should be automatically conferred once a college is deemed eligible for it. But the existing technical difficulties forbid this path. Consequently, as a compromise solution, the new regulations make a conscious effort to minimise the roadblocks that the affiliating university, the state government and UGC can place in the path to autonomy once an eligible college applies for it. Turning to accreditation, reforms recommended by Niti committee and approved by UGC propose to throw the door wide open to independent accreditation agencies. Despite efforts, NAAC and National Board of Accreditation have not been able to achieve the scale and credibility necessary to make a success of accreditation process. Many more entities and resources are required to correct this situation.Under the reforms awaiting HRD ministry approval, an advisory council consisting of public figures and distinguished academics of unimpeachable integrity would be charged with empanelling the accreditation agencies. To ensure that universities and colleges are not able to influence accreditation agencies, they will be required to contribute the fees to a central pool from which the accreditation agencies would be paid. Some would argue that we must grant autonomy to all institutions. An argument in favour of the graded autonomy in the initial round, however, is that the reform must gain credibility among stakeholders. This is best accomplished by producing success among the top-ranking institutions. There would be every reason to extend the autonomy to all universities and colleges over time.To make these reforms permanent, the government will need to bring a new legislation to replace the UGC Act, 1956. Absent such legislation, the risk of a future government reverting to old rules remains. The new legislation would also provide the occasion to replace UGC by a less intrusive and more independent regulatory body.

Date: 15-02-18

पीएनबी के बहाने बिकंग प्रणाली पर उठे सवाल सपंादकीय


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पंजाब नेशनल बक ने 11,500 करोड़ की लेन-देन की धोखाधड़ी करके एक बार िफर भारतीय बिकंग प्रणाली की कायर्पद्धित पर सवाल उठा िदए ह। यह रकम बक के िवदेशी खातेदार के खाते म फजीर् तरीके से ह तांतिरत की गई तािक उस खाते के आधार पर उ ह दसूरे बक से मदद िमल सके। ऐसा करने वाले बड़ ेकारोबारी ही रहे ह गे, क्य िक इसम यवसाय का दायरा भारत से लेकर िवदेश तक फैला हुआ िदख रहा है। पंजाब नेशनल बक कजर् देने के मामले म भारतीय टेट बक के बाद देश का दसूरे नंबर का और कुल संपि त के िलहाज से चौथे नंबर का बक है। इस मह वपूणर् बक म एक ह ते के भीतर धोखाधड़ी की दसूरी बड़ी घटना च काने के साथ हमारे तंत्र की लापरवाही की ओर इशारा भी करती है। इस घटना से पहले नीरव मोदी नाम के यापारी ने 280 करोड़ पए की धोखाधड़ी की थी और बक अभी यह जािहर नहीं कर रहा है िक हाल की घटना उससे संबद्ध है या अलग। संभव है िक िव त मंत्रालय इसे भ्र टाचार पकड़ने म अपनी कामयाबी के प म पेश कर लेिकन, इस खबर से बक के शयेर 4 से 5 फीसदी तक तो िगरे ही ह उसकी साख म जो ब टा लगा है वह अलग है। भारतीय िरजवर् बक के पूवर् गवनर्र रघुराम राजन ने◌े चेतावनी दी थी िक हम सबसे पहले बक के बही-खात को दु त करने की आव यकता है, क्य िक उसम बहुत सारी गड़बिड़यां ह। उस समय सरकार और देश के तमाम उ योगपित उन पर याज दर कम करने का दबाव बना रहे थे। उसके बाद गवनर्र बने उिजर्त पटेल ऐसा कोई काम करते इससे पहले नोटबंदी का िनणर्य ले िलया गया और यह मान िलया गया िक इससे देश की काली अथर् यव था दु त हो जाएगी और बिकंग प्रणाली म भी चु ती आएगी। जबिक हाल म सरकार िजस तरह से बॉ ड जारी करके बक के पुन द्धार का कायर्क्रम चला रही है उससे प ट है और बक का वा य ठीक नहीं है। िपछले साल के आंकड़ ेबताते ह िक भारतीय बिकंग प्रणाली पर ब टा खाते का बोझ 8 लाख करोड़ पए का है। इस सूची म भारतीय टेट बक के बाद पंजाब नेशनल बक का ही नंबर आता है िजसके ब टा खाते का ऋण 57,630 करोड़ पए है। समय आ गया है िक कॉप रेट घरान और बड़ी कंपिनय वारा बैक को लगाई जाने वाली इस चपत पर सरकार उिचत और कठोर कारर्वाई करे।

Date: 15-02-18

लडख़ड़ाते बक सपंादकीय

यह गंभीर िचतंा की बात है िक बक के एनपीए यानी फंसे कजर् की सम या का कोई ठोस समाधान होता हुआ नहीं िदख रहा है। हालांिक कद्र सरकार की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है िक वह िपछली सरकार की ओर से पैदा की गई इस सम या से सही तरह िनपट रही है, लेिकन अभी यह कहना किठन है िक उसे अपेिक्षत सफलता िमल पा रही है। यह िनराशाजनक है िक दीवािलयेपन संबंधी िजस नए कानून-आईबीसी से बक के फंसे अथवा डूबे कजर् की ठीक-ठाक वसूली होने की उ मीद की जा रही थी वह पूरी होती नहीं िदख रही है। कुछ ऐसी ही ि थित दसूरे अ य


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उपाय की भी है।

अगर बक के अिधकारी यह मानने लगे ह िक कुल फंसे कजर् म से एक चौथाई से अिधक की वसूली शायद ही हो सके तो इसका मतलब है िक सरकार और साथ ही िरजवर् बक को नए िसरे से कुछ करना होगा। इस मामले म ज द ठोस कदम उठाए जाने इसिलए आव यक ह, क्य िक बक अपनी खराब िव तीय ि थित के िलए अिधक चचार् म रहने लगे ह। जब दिुनया भारत को तेज गित से तरक्की करने वाले देश के प म देख रही है और सरकार भारतीय बाजार को िनवेश के आदशर् िठकाने के तौर पर पेश करने म लगी हुई है तब यह िब कुल भी ठीक नहीं िक हमारे बक अपनी ख ताहाल आिथर्क ि थित के िलए चचार् म बने रह। न केवल िवदेशी िनवेशक का भरोसा जीतने, बि क देश की आम जनता को आशव त करने के िलए यह आव यक ही नहीं, अिनवायर् है िक बक फंसे कजर् के कारण लडख़ड़ाते हुए न िदख। अभी तो ऐसा लगता है िक सरकार और िरजवर् बक एनपीए की सम या से पार करने के िलए जो भी कर रहे ह, बक उस पर पानी फेर दे रहे ह।

यह मानने के अ छे-भले कारण ह िक हमारे बक उन तौर-तरीक का सख्ती से पालन नहीं कर रहे ह िजनसे एनपीए बढऩे न पाए। वे िकस तरह अपनी कायर्प्रणाली म अपेिक्षत त दीली नहीं ला रहे, इसका एक नया प्रमाण देश के दसूरे सबसे बड़ ेबक पंजाब नेशनल बक म करीब 11 हजार करोड़ पये का घोटाला सामने आना है। इससे संतु ट नहीं हुआ जा सकता िक इस घोटाले का पदार्फाश हो गया, क्य िक इस सवाल का जवाब शायद ही िकसी के पास हो िक क्या घोटाले म डूबी रकम को हािसल िकया जा सकेगा?

यह भी एक तरह के खतरे का ही संकेत है िक अभी चंद िदन पहले देश के सबसे बड़ ेबक टेट बक ने 17 साल बाद 2416 करोड़ पये का घाटा होने की सूचना दी। यान रहे िक यह घाटा एक ितमाही का है। िजस तरह बक घाटे से बाहर आते नहीं िदख रहे उसे देखते हुए यह सवाल उठेगा ही िक आिखर सरकार कब तक उ ह उबारने के िलए जनता के पैसे उनके खात म डालती रहेगी? सबसे अजीब यह है िक बक मुसीबत म फंसे होने के बाद भी आंकड़बेाजी के जिरये गुलाबी त वीर िदखाने की कोिशश कर रहे ह। इससे तो यही लगता है िक वे खदु म सुधार लाने के िलए प्रितबद्ध नहीं।

Date: 15-02-18

रक्षा तैयारी के मामले म सही है मोहन भागवत की बात दोधारी तलवार

रा ट्रीय वयंसेवक संघ (आरएसएस) के मुिखया यानी सरसंघचालक मोहन भागवत ने िपछले िदन एकदम ठीक कहा िक अगर जंग होती है तो सेना को तैयार होने म 6-7 महीने का वक्त लगेगा। उ ह ने यह नहीं कहा िक ये महीने सेना के िलए हिथयार की आपात खरीद म िनकल जाएंगे। इस बीच उ ह ने एक हा या पद बात कही िक जब तक सेना युद्ध के िलए तैयार होगी आरएसएस उसकी जगह ले सकता है। भागवत ने रक्षा तैयारी म कमजोरी की बात की लेिकन वह देश की रक्षा के िलए उ तरदायी लोग के बारे म कुछ न कह सके। इनम प्रधानमंत्री नरद्र मोदी, रक्षा मंत्री िनमर्ला सीतारमण


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और उनके पूवर्वतीर् मंत्री अ ण जेटली और मनोहर पिरर्कर शािमल ह। िपछली सरकार म भी हालात बेहतर नहीं थे। सेना की तैयारी न होने की बात िकसी से िछपी नहीं है।

पूवर् थल सेना यक्ष जनरल वीके िसहं ने 2012 म त कालीन रक्षा मंत्री एम जे एंटनी को एक पत्र िलखकर हिथयार की कमी का िजक्र िकया था। पठानकोट, उड़ी और हाल ही म ज मू जैसे हमले हमारे कमजोर प्रिशक्षण और तैयारी को ही उजागर करते ह। रक्षा क्षते्र के कमजोर आवंटन से अंदाजा लगाएं तो शायद मोदी को युद्ध की आशकंा नहीं है। िपछले कुछ बजट की तरह इस वषर् भी बजट म मामूली इजाफा देखने को िमला। सेनाओं और िवभाग के बीच लगभग समान प्रितशत म िवतरण िकया गया जो सालाना कुल बजट का 6 से 10 फीसदी के बीच है। बीते तीन साल म हर वषर् सेना को सै य बजट का 68-69 फीसदी िमलता है जबिक नौसेना को 12.5 फीसदी और वायुसेना को करीब 19.5 फीसदी। उससे पहले के दो वषर् यानी 2014-15 और 2015-16 म थल सेना को 64-65 फीसदी और नौ सेना और वायुसेना को 2-2 फीसदी यादा बजट िमलता रहा। परंतु 2015 म एक रक एक पशन और 2016 म सातव वेतन आयोग की िसफािरश लागू होने के बाद थल सेना के िलए धन की आव यकता बढ़ गई क्य िक वहां काम करने वाले यादा ह।

रक्षा बजट से यह भी पता चलता है िक सरकार कािमर्क की सम या से िनपटना नहीं चाहती जबिक सेना के कुल आवंटन का करीब 70 प्रितशत सैिनक पर ही यय होता है। सै य पशन की लागत को घोिषत बजट से बाहर रखना इसी अिन छा को दशार्ता है जबिक पशन िबल सीधे तौर पर तीन सेनाओं की कािमर्क नीितय से जुड़ा हुआ है। पशन की लागत मौजूदा सरकार के कायर्काल म ही 60,450 करोड़ पये से दोगुनी बढ़कर 108,853 करोड़ पये हो चुकी है। उसे रक्षा बजट से अलग रखना ठीक नहीं है, खासकर जब थल सेना म शॉटर् सिवर्स करने वाल की तादाद बढ़ती जा रही है। लोग 5-7 साल नौकरी करके िबना आजीवन पशन िलए चले जाते ह। मौजूदा सरकार ने रक्षा बजट को सहज और पारदशीर् बनाया है। अगर वह पशन लागत को भी रक्षा आवंटन म दशार्ए तो यह एक बड़ा सुधार होगा। रक्षा को लेकर गंभीर देश म हर सेना को उसकी सुरक्षा प्राथिमकताओं, चुनौितय से िनपटने की उनकी भूिमका के आधार पर धन का आवंटन िकया जाता है। बहरहाल परमाणु हिथयार क्षमता के दौर म युद्ध को लेकर बदलता ख फंिडगं म नजर नहीं आता। अितिरक्त िवशषे बल या हवाई हमल या सिजर्कल ट्राइक जैसी प्रितरोधी कारर्वाई की क्षमता िवकिसत करने को लेकर कोई बजट यव था नजर नहीं आ रही। बार-बार सावर्जिनक प से यह दोहराया गया है िक भारत िहदं महासागर क्षेत्र म सुरक्षा मुहैया कराने की भूिमका अपना रहा है या िफर देश की 7,500 िकलोमीटर लंबी तटरेखा पर सुरक्षा यव था की जानी है लेिकन नौसेना के बजट म इस िदशा म कोई कदम उठाया गया हो ऐसा नहीं िदखता। बि क इसम कमी ही आ रही है।

पािक तान जैसे कम समुद्री ताकत वाले देश भी भारत जैसी ताकतवर सेना का मुकाबला करने के िलए समुद्री सुरंग और पनडुि बय का इ तेमाल कर रहे ह। नौसैिनक आवंटन अपयार् त बना हुआ है। इसके चलते 12 सुरंग रोधी पोत और 16 पनडु बीरोधी पोत, तॉरपीडो और सोनार नहीं खरीदे जा पा रहे ह। देश म छह नई पनडुि बय का िनमार्ण भी नहीं हो पा रहा है। खरीद के गितरोध के चलत ेही नौसेना ने अरब की रािश िबना खचर् िकए जमा करनी पड़ी। वषर् 2012-13 म यह रािश 2,543 करोड़ पये, 2013-14 म 3,621 करोड़ पये, 2015-16 म 5,285 करोड़ पये और वषर् 2016-17 म 4,371 करोड़ पये थी। वायुसेना को भी िमग िवमान के बेड़ ेकी जगह त काल एक इंजन वाले लड़ाकू िवमान की ज रत है। उसे भी जो पूजंीगत बजट िदया गया है वह बमुि कल उि लिखत प्रितबद्धताओं को पूरा करने लायक है। एक और अहम पहलू है 'मेक' पिरयोजनाओं के िलए नाममात्र का आवंटन। रक्षा मंत्रालय के विर ठï अिधकारी इन


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पिरयोजनाओं को देश के रक्षा उ योग का वाहक बताते ह। इन पिरयोजनाओं म देश के रक्षा क्षेत्र की कंपिनय के समूह िमलकर जिटल रक्षा लेटफॉमर् तैयार करते ह।

रक्षा मंत्रालय इनके िवकास की 80 से 90 फीसदी लागत लौटा देता है। इसके औ योिगक और तकनीकी लाभ के बावजूद सरकार ने वषर् 2015-16 म इस मद म कुछ भी यय नहीं िकया। वषर् 2016-17 म इसम 247 करोड़ पये, गत वषर् 15 करोड़ पये यय िकए। इस वषर् 142 करोड़ पये का आवंटन िकया गया है। 93,982 करोड़ पये के बजट म यह रािश बेहद मामूली है। सरकार को यह सुिनि चत करना चािहए िक रक्षा यय जो सरकार के कुल यय का 16.5 फीसदी और वषर् 2018-19 के सकल घरेलू उ पाद का 2.16 फीसदी है उसे उिचत तरीके से खचर् िकया जाए। इसके िलए िवचारहीन िनयिमत वृ िघ के बजाय समग्र योजना अपनानी होगी। चार साल म देश म तीन रक्षा मंत्री बदले जा चुके ह। ऐसे म मोदी सरकार का पूरा कायर्काल तो मंत्रालयीन कामकाज सीखने-िसखाने म ही बीत जाएगा। रक्षा मंत्रालय को इससे बेहतर की दरकार है।

Date: 15-02-18

अपने िहत के बचाव पर काम करे भारत भारत ने कभी ऐसी नीित के बारे म खलुकर बात नहीं की जो उसकी सुरक्षा ज रत को पूरा करने के िलए आव यक हो।

पे्रमवीर दास , (लेखक िडफस लािनगं टाफ के पूवर् महािनदेशक ह। वह रा ट्रीय रक्षा सलाहकार बोडर् म भी रह चुके ह। लेख म प्र तुत िवचार िनजी ह।)

हाल की कई घटनाओं के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है िक देश को एक समग्र रा ट्रीय सरुक्षा नीित िवकिसत करने की आव यकता है। इस िदशा म पहली चार पक्षीय शु आत सन 2007 म देखने को िमली जब भारत, अमेिरका, जापान और ऑ टे्रिलया की नौसेनाओं ने संयुक्त अ यास िकया था। बाद म भारत की त कालीन संप्रग सरकार ने चीन की संवेदनशीलता को देखत े हुए इसम िह सेदारी लेना बंद कर िदया। एक दशक बाद इन चार देश के अिधकािरय ने मनीला म बठैक की और अब यह समूह औपचािरक प ले चुका है। कई अ य िवपक्षीय और ित्रपक्षीय समूह ह जहां भारत िह सेदार है। इन सबका उ े य और इनके ल य अलग-अलग ह। बहरहाल, इस आलेख का िवषय कहीं अिधक यापक है। हर अमेिरकी रा ट्रपित रा ट्रीय सुरक्षा नीित (एनएसएस) के तहत वैि वक सुरक्षा को लेकर अपना नजिरया पेश करता है। अमेिरकी रा ट्रपित डॉन ड टं्रप ने भी यही िकया। उनकी बात म चीन और स को साफ तौर पर संशोधनवादी और सम या पैदा करने वाले देश बताया गया जो अमेिरकी िहत को नुकसान पहंुचा सकते ह। अब यह बात उसकी रक्षा नीित म भी नजर आने लगी है। वहां अमेिरका एिशया प्रशांत क्षेत्र म खुद को चीन और स के साथ प्रित पधार् म देख रहा है। भारत का अलग से उ लेख नहीं है लेिकन जािहर है वह इस क्षेत्र के उन अहम देश म शमुार है िजनके साथ अमेिरका तालमेल से काम करना चाहेगा।


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टं्रप की एनएसएस भारत को असमंजस म डालती है क्य िक उसम भारत को उभरती हुई विै वक शिक्त और साझदेार देश कहा गया है। देश के अिधकांश लोग के िलए यह प्रस नता की बात होगी लेिकन हम इसके अथर् का िव लेषण भी करना होगा। भारत को एक ऐसी शिक्त का दजार् िदया गया है जो वह िफलहाल नहीं है। दसूरा, स और चीन को प ट तौर पर अमेिरकी िहत के िखलाफ माना गया है लेिकन एनएसएस का अनुमान यह मानकर चल रहा है िक भारत भी इससे समान प से प्रभािवत है। यह सही नहीं है। आिथर्क ि ट से देख तो हमारा जीडीपी चीन के जीडीपी के पांचव और अमेिरका के जीडीपी के 10व िह से के बराबर है। भारत और अमेिरका के बीच कारोबारी िर ते, चीन और अमेिरका के कारोबारी िर त के पासंग म भी नहीं ह। ऐसे म यह सोचना िक दोन िकसी जंग म शािमल ह गे, ठीक नहीं है।दसूरी ओर, चीन हमारा िनकट थ पड़ोसी है। हमारी सीमा का बड़ा िह सा उससे लगता है और दोन के बीच सै य संघषर् की आशकंा को पूरी तरह दरिकनार नहीं िकया जा सकता है। एक अ य तर पर स लंबे समय से भारत का िमत्र है और हमारे हिथयार का बड़ा िह सा वहां से आता है। इसम परमाण ुक्षमता संप न पनडु बी और देसी हिथयार िनमार्ण म सहायता शािमल है। हमारे सामिरक िहत ईरान से भी जुड़ ेह जो टं्रप को भले नापसंद हो लेिकन उसके पास ऊजार् भंडार ह और वह म य एिशया तक पहंुच आसान करता है। संक्षेप म कह तो अमेिरका की एनएसएस म यक्त योजना म हम िकस तरह ठीक बैठते ह वह प ट नहीं है। आतंकवाद से जुड़ी हमारी िदक्कत इसके अलावा ह।

ऊपर हमने िजन चार देश का िजक्र िकया उनका अघोिषत साझा ल य है चीन को थामना। जबिक अ य तमाम पिर य अिनि चतताओं से भरे हुए ह। अमेिरका की बात कर तो चीन साफ तौर पर उसकी वैि वक े ठता को चुनौती दे रहा है। भारत के िलए भी वह प्रमुख चुनौती है। इससे एक तरह की सुसंगतता बनती है लेिकन वह दरू की कौड़ी है क्य िक चीन की सीमा अमेिरका से नहीं लगती और भारत अमेिरका के िलए चीन की आिथर्क मह ता की बराबरी नहीं कर सकता। यानी भारत के वैि वक ताकत बनने की बात काफी हद तक शाि दक है। इसका ता लुक शायद भारत की रक्षा खरीद म अमेिरकी िच से है। 1,500 करोड़ डॉलर का यह कारोबार अगले 5-6 साल म आसानी से 2,500 करोड़ डॉलर तक पहंुच सकता है। ऐसे म इस बाजार को लुभाना समझ म आता है। भारत िहदं महासागर क्षेत्र की सबसे बड़ी और सै य क्षमता संप न शिक्त है ऐसे म उसे साझदेार बताना समझ म आता है।

भारत के मु ेअलग ह। अमेिरका के साथ मजबूत रक्षा िर ते जहां उसे अ छी सै य क्षमताओं से लैस करगे, वहीं चीन के साथ हमारे समीकरण के िलहाज से भी यह िर ता अहम है। चीन के साथ हम िववाद नहीं सहयोग चािहए। पािक तान और अ य दिक्षण एिशयाई पड़ोसी देश के साथ संबंध भी पूरे गिणत को जिटल करते ह। स के साथ िर त को अमेिरका नकारा मक अथ म देखता है लेिकन ये भी हमारे िलए अहम ह। हाल के वष म सै य संबंध कायम रहने के बावजूद एक हद तक भारत और स के िर ते प्रभािवत हुए ह। उधर स और चीन के बीच के िर त म हाल के वष म करीबी आई है। दिक्षण चीन सागर की बात कर तो हाल ही म िद ली म आिसयान देश के नेताओं के जुटाव और समुद्री सुरक्षा पर जोर के बावजूद सभी देश उस क्षेत्र को लेकर हमारे ख के साथ नहीं ह। उनम से कई देश ऐसे ह िजनके िलए चीन सबसे बड़ा कारोबारी साझदेार है। कहने का अथर् यह है िक उभरती िव व यव था म तमाम अिनि चतताएं ह जो भारत की सुरक्षा को प्रभािवत कर सकती ह और िजनका प्रबंधन करने की िदशा म हम सावधानीपूवर्क आगे बढऩा होगा।

इस पिर य म एक िवरोधाभासी प्र न उ प न होता है। पहली बात, एिशया प्रशांत क्षेत्र म चीन को थामना आव यक है और इसके पक्ष म अपने तकर् ह। वहीं दसूरी ओर, चीन एक ऐसी बड़ी ताकत भी है िजसके साथ तमाम उभरते देश िर ता रखना चाहगे। भारत की बात कर तो टं्रप की एनएसएस से ऐसे सवाल उठते ह िजनका सामना हमने अब तक नहीं िकया है। एक दिुवधा यह भी है िक एक पुराने िमत्र से िर ते बरकरार रखते हुए एक ऐसे नए देश से िर ते कैसे कायम ह

जबिकिजनसिवकानीितयअपने

दयसपंाद

राजनीआपरचुनावआम

भारतीिमसापाटीर् और वह अकाननूदोषी अिधक

लेिकनसहमक्य िकजाने कर ससुधारमंत य

िक दोन एक से हमारी सुरक्षास कैसे हो, नतयां बनाकर सन ेिहत की रक्ष

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नीित के अपररािधक मामलव म अपनी तौर पर क्षते्री

तीय राजनीित ाल भी ह िकप्रमुख ही परलोकतंत्र और अपने आप म न बनाने वालेयिक्तय को

कार क्षेत्र से ब

न इस मसलेमित बनने के िक चुनाव म के बावजूद वसकता है, और के िलए नेय है, और सुप्र

दसूरे के िखक्षा िचतंाएं जुनीित िनमार्ताओसामने रखती क्षा के िलए उ

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राधीकरण के ल म दोषी ठहपाटीर् के उ म

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म ऐसे उदाहक दोषी ठहराएरोक्ष प से सर चुनाव की शुम िवरोधाभासी ले ही चुनाव सुको राजनीितक बाहर है। यह

ल पर राजनीितबाद कोई क जाित और धवह अपनी जाऔर उसकी जािनतेाओं का दसप्रीम कोटर् यही

िखलाफ ह । दसूजुड़ी हुई ह। शाओं के सामनेह लेिकन अबउिचत नीितया ं

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िखलाफ सुप्रीहराया गया यमीदवार का चउनके नेताओ

हरण भी मौजूए गए यिक्तसरकार चलाते शिुचता को प्रभ है। जन प्रितसुधार के प्रितक दल का प्रमुअिधकार संस

ितक दल के कानून बन भी धमर् की बड़ी ाित म लोकिप्रित िवशषे म दय पिरवतर्न ही करना चाहत

सूरी दिुवधा हैशतरंज की सीन ेयह एक अहब तक भारत नहीं बना पा

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जूद ह िक दोषीत की पाटीर् ज ह। जािहर हैभािवत करती ितिनिध कानून ित उदासीन हमुख बनाने के सद को है, जो

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से जायज औरख कैसे हो सकके बाद सरकाहै।

तरािधकारी कार बनाने म ितिनिध काननूर चुनाव प्रणालको भ्र टाचार का ख साफा आया है, लेइस आशय क

मकान बनाने अमल म लाने ी नेता को िकन ेउ मीदवार सिलए िसफर् क भ्र टाचार ख

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आसपास कईऔर उपयकु्त अपनी ज रतह भी एक वजइसम सुधार क

Date

र सराहनीय हैकता है! इस हैार का िह सा

का चयन भी कसफल हुई त

न की भावना ली िजस ढ पसे मुक्त करा

फ है, और वहलेिकन कारर्वाईका संशोधन क

जैसा ही है। म मुि कल कसी मामले मको िजताने के

कानून से नही ंख म करना क

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ई ऐसे देश ह क्षमताओ ंकत के मुतािबकजह है िक हमकर।

e: 14-02-18

है िक आिखरहैिसयत से वहा भी बनते ह

करता है। ऐसीतब सजाया तके िखलाफ हैपर चल रहे हराना है, लेिकनह 1998 से हीई करना उसकेकर सकती है

अगर आपसीआ सकती हम दोषी ठहराएके िलए अपील बि क चुनावकानून का मूल

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चीनसपंाद

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िफलहमह वप्रशातंकोिरययांमकाफीदरू ऑकोई

हालांिकी गकी दलड़ा और ताकत

चीन पैदा अमेिरसभी ज रत

न की दादकीय

िरका का रक्षा त और उसकी िरका के बजटा है, तो यह ख्या भी हो जी बढ़ोतरी करहोने वाले खचर्

हाल हमारे िलवपूणर् खतरा चत क्षेत्र यानी इया और जापामार जैसे कई ी चचार् हुई हैऑ टे्रिलया तकहैरत की बात

िक अमेिरकी गई है। स कदखल है, वह ही रहे ह। उईरान की तरत का उदय अ

की इस दादािकया है और िरकी रक्षा बजपर क्षेत्रीय औ

रत और उसक

ादािगरी

बजट िसफर् उ प्राथिमकताओट म मह वपणूभी बताया ज

जाती है। इन रता है, जैसे िकच म 195 अर

िलए इस विृद्ध चीन की तरफइंडो-पैिसिफकान जैसे देश देश म वह ह। पािक तान क अपनी िचतंत नहीं है।

रक्षा बजट मको लेकर अमेभी अमेिरकातर कोिरया न

तरफ से खड़ ेअमेिरका की

दािगरी के भार वहां से चीनीजट से यादा और अंतररा ट्रकी सामिरक

उसकी रक्षा जओं का द ताणर् चीज आंकड़जाता है िक बात की ओरिक इस साल रब डॉलर की

से यादा मफ से िदखायाक के देश को इसे लेकर क कई तरह से को तो खैर ता जािहर कर

म िचतंा अकेलेमेिरका की िचतंा की परेशानीने जो िसरददर्होने वाले खपरेशािनयां बढ़

रतीय अनुभव नी सिक्रयता की लेना-देना नहट्रीय समीकरणसोच के िहस

ज रत के खचावेज भी होताड़ म नहीं, शइसकी ज रतर दिुनया का की गई है। बविृद्ध करेगा।

मह वपूणर् वे ता गया है। इस िजस तरह सकई बार आपिसे सैिनक औरअब कुछ लोर चुका है। ज

ले चीन को लेता पूवीर् यूरोपी का कारण हैद अमेिरका कोखतर की भी। ढ़ा तो रहा ही

व बहुत सारे हकी िछटपुट खहीं होना चािहण बनाने का साब से बना

चर् का िहसाब-ा है। भारत शाि दक िव तरत क्य है औ सबसे यादबजट प्र ताव

तकर् ह, जो बसम अमेिरकी से चीन दादािगि त भी जता र यापािरक आोग चीन का उजािहर है िक ऐ

लकर यक्त नप तक ही सीिहै। सीिरया म

को िदया है, उस हालांिक ये ी है। सबसे ब

ह। ताजा अनुखबर आती ही िहए, लेिकन क दबाव आ जहै, लेिकन कु

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-िकताब भर नके रक्षा बजटतार म होती हैऔर कैसे है? दा यान तब के अनुसार,

बजट प्र ताव रक्षा िवभाग िगरी िदखा रहचुके ह। भारआिधप य जमउपिनवेश ही ऐसी िचतंाओं

नहीं की गई हैीिमत नहीं है।म तो अमेिरकसकी झलक भदोन खतरे

बड़ा खतरा वह

नभुव डोका ल रहती ह। वैसकोई महाशिक्तजाता है। अमेकुछ हद तक

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नहीं होता। एकट म आंकड़ ेहै। वहां अगरऔर इस सजाता है, जबअमेिरका अग

म िदए गए ग यानी पटागनहा है, वह िचतंरत के आस-पमा रहा है, उकहते ह। इतका अमेिरकी

है। उसम स पि चम एिशका और स भी इस रक्षा बउतने बडे ़नह

ह चीन को मान

ला क्षेत्र का है,से तो भारत यत जब अपनी मेिरका का रक्ष यह उन देश

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Date:

एक तरह से वमह वपूणर् हो

र िकसी मद मसबसे उसकी रब वह अपने गले दो साल म

ह। इन प्र तन ने कहा है ता की बात हैपास ीलंका, उसकी िपछले तना ही नहीं, ी रक्षा बजट म

को लेकर भीिशया म स कपर पर िवरोधबजट म देखीहीं ह, पर दोान रहा है।

, जहां उसने या िकसी भी दादािगरी िदक्षा बजट हालश को आ व

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वह उसकी रक्षहोते ह, लेिकनम खचर् बढ़ायरक्षा नीित कीरक्षा बजट मम अपनी सेन

ताव म सबसे िक भारतीयहै। िवयतनाममालदीव औरकुछ िदन मचीन से बहुतम जगह पान

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सकता है, जो चीन के दबाव का सबसे बड़ा िशकार ह। बाकी यह तो सभी देश को पता है िक आिखर म इस दादािगरी से िनपटने का काम खुद उ ह ही करना पड़गेा।

Date: 14-02-18

खाड़ी देश म भारत का बढ़ता कद शशांक, पूवर् िवदेश सिचव

पि चम एिशया के तीन देश की यात्रा पूरी कर प्रधानमंत्री नरद्र मोदी भारत लौट चुके ह। उनके इस दौरे को पि चम एिशया म भारत के बढ़ते कद के प म देखा जा रहा है। यह गलत भी नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री ने पूवीर् एिशयाई देश के साथ ‘एक्ट ई ट पॉिलसी’ के तहत संबंध को नई गरमाहट दी है, तो दसूरी तरफ पि चम एिशया पर भी बराबर की नजर रखी है। इसकी त दीक इससे भी होती है िक इस साल 26 जनवरी को बतौर मुखय् अितिथ आिसयान के शासना यक्ष भारत आए, तो िपछले साल अबू धाबी के युवराज मोह मद िबन जायद अल नाहयान राजपथ पर मौजूद थे। हाल-िफलहाल इजरायल के प्रधानमंत्री बजािमन नेत याहू की भी भारत यात्रा हुई थी। साफ है, पि चम एिशया व खाड़ी के देश को लेकर भारत अपनी िवदेश नीित को नई गित दे रहा है।ऐसा िकया जाना ज री भी है। यह हमारे िहत म है और अमन-पसंद देश के हक म भी। इसकी पहली वजह तो यह है िक अफगािन तान आतंकी वारदात से वक्त-बेवक्त अि थर होता रहा है और पहली बार अमेिरका ने वहां भारत की भूिमका को मा यता दी है। ऐसे म, खाड़ी के देश म शांित व संतुलन साधने से हमारा वैि वक कद ऊंचा उठेगा। इस िदशा म हम आगे बढ़े भी ह। भारत, ईरान और अफगािन तान के बीच एक ित्रपक्षीय समझौता हुआ है, िजसकी मह वपूणर् धुरी चाबहार बंदरगाह है। इतना ही नहीं, भारत सरकार की कोिशश यही रही है िक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ सामिरक साझदेारी आगे बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी की यह यूएई यात्रा इसी कड़ी का िह सा थी। इ लामी देश म जो नए समीकरण बन रहे ह, उसम भी यह आव यक है िक भारत और यूएई की दो ती नया मुकाम हािसल करे।

रही बात ओमान की, तो वह हमारा पुराना दो त रहा है। इसका पता इससे भी चलता है िक ओमान म 300 साल पहले एक िशव मंिदर बना था, जो गुजरात से गए भारतीय ने बनाया था। मगर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा िसफर् पुराने िर त की वजह से ‘लंबे समय तक याद रखा जाने वाला’ दौरा नहीं है। असल म इंडो-पैिसिफक क्षते्र म िजस तरह से भारत की भूिमका को सराहना िमली है और प्रशांत महासागर म चीन का दखल बढ़ा है, उसे देखते हुए यह देश भारत का मह वपूणर् िमत्र सािबत हो सकता है। इसीिलए वापस लौटकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वीट म ओमान से ‘ यापार और िनवेश समेत सभी क्षेत्र म संबंध म उ लेखनीय गित’ िमलने का भरोसा जताया है। िजस तरह के रक्षा समझौते वहां हुए ह, उनसे मुमिकन है िक आने वाले िदन म हम ओमान की नौसै य सुिवधा भी हािसल हो।प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा म िजस देश पर सबसे यादा नजर थी, वह था फल तीन। फल तीन िववाद एक ऐसा मसला है, िजससे पि चम एिशया लगातार जूझता रहा है। इसने वहां जंगी माहौल तक बनाया है। हालांिक संयुक्त रा ट्र ने अपने एक प्र ताव म ‘टू टेट सॉ यूशन’ ( िव-रा ट्र समाधान) की यव था की है, पर यह रा ता भी अब तक मंिजल नहीं पा सका है। ऐसे म, भारत के आगे बढ़ने से इस मसले का समाधान हो सकता है। भारत िकतना प्रभावी हो सकता है, प्रधानमंत्री मोदी के राम ला


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जाने के िलए जॉडर्न की सरकार का हेलीकॉ टर देना और सुरक्षा का िज मा इजरायली वायु सेना वारा िनभाना इसका नमूना मात्र है। फल तीन के साथ हमारे अरसे से नजदीकी िर ते रहे ह। संभवत: इसीिलए प्रधानमंत्री मोदी के फल तीन पहंुचने से पहले ही रा ट्रपित महमूद अ बास ने कहा िक भारत इस मसले को हल करने म अपनी भागीदारी िनभाए।

भारत की तरफ उ मीद भरी नजर से देखने की वजह भी है। अभी पि चम एिशया एक नए माहौल से गुजर रहा है। अमेिरका ने अपने प ते खोल िदए ह और य शलम को इजरायल की राजधानी के प म मा यता दे दी है। जबिक पहले यही माना जाता था िक अमेिरका भी ‘टू टेट सॉ यूशन’ का िहमायती है। अमेिरकी रा ट्रपित डोना ड टं्रप की घोषणा से अरब देश म हलचल वाभािवक थी। मुि कल यह भी है िक अरब देश का भरोसा ईरान से िडगा हुआ है। िलहाजा वे चाहते ह िक िकसी तरह इजरायल को साथ लेकर फल तीन से िववाद िनपटा िलया जाए। चूंिक इजरायल व फल तीन, दोन देश म भारत को पयार् त स मान िमलता रहा है, इसिलए प्रधानमंत्री मोदी की पहल िब कुल सटीक समय पर सामने आई है।फल तीन पहंुचने वाले मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री ह। उनका दौरा यह भी त दीक करता है िक भारत अब नेतृ व की भूिमका म आगे बढ़ चुका है। अब तक तो यही होता रहा है िक ऐसे मसल पर भारत तट थ रहता था और गुटिनरपेक्ष आंदोलन के मंच से हल िनकालने को उ सुक रहता था। मगर अब ऐसा लग रहा है िक भारत अपने बूते दिुनया भर म समथर्न जुटाने म सक्षम है। िववािदत मसल पर वह अपनी राय खुलकर जािहर करने लगा है। इसका मतलब यह नहीं िक गुटिनरपेक्ष देश के मंच को हमने िकनारे कर िदया है। उसे तो अब भी पयार् त तव जो दी जा रही है। मगर नरद्र मोदी की ताजा यात्रा बता रही है िक भारत अब अगुवा की भूिमका म आने को तैयार है।

हालांिक फल तीन मसले का हल इतना आसान भी नहीं। िजस िकसी देश ने इसम हाथ डाला है, उसके हाथ झुलसे ही ह। िलहाजा भारत को भी सभंलकर आगे बढ़ना होगा। हमारे हक म एक बात और है। कई देश चाहते ह िक भारत इस भूिमका म सामने आए। यानी भारत ने अपने तईं प्रयास िकया, तो उसे अ य मु क भी हाथ हाथ लगे। इस समथर्न का एक पक्ष आतंकवाद भी है। दिुनया भर म यह एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। चूंिक इससे िनपटने का नई िद ली के पास करीबी व गहरा अनुभव है, और इसके िलए हमारी सराहना होती रही है, इसिलए संभव है िक आतंकवाद के िखलाफ जंग म भी भारत वैि वक मंच पर खास भूिमका म नजर आए। अब देखना िसफर् इतना है िक भारत िकतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ता है? हालांिक अ छी बात है िक हमारी सरकार इन तमाम पहलुओं को समझ रही है और इस मोच पर खरी भी उतर रही है।

Date: 14-02-18

Woods and trees

We must review the strategy to revive forests, and move away from monoculture plantations.

EDITORIAL


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The Environment Ministry’s ‘India State of Forest Report 2017’ based on satellite imagery, may present a net positive balance in the form of 24.4% of India’s land area under some form of forest or tree cover, but this is but a broad-brush assessment. According to the report, forest and tree cover together registered a 1% rise over the previous estimate two years ago. However, such an estimate listing very dense, moderately dense, open and scrub forests mapped through remote sensing does not really provide deep insights into the integrity of the green areas. The emphasis in environmental policy to raise forest cover to 33% of the geographical area will yield some dividends. There has been an increase over the baseline cover of 20% at the turn of the century. Yet, tree cover is not the same as having biodiverse, old-growth forests. The ecosystem services performed by plantations that have a lot of trees grown for commercial purposes cannot be equated with those of an undisturbed assemblage of plants, trees and animals. India may be endowed with 16 major forest types, and 221 types and sub-types based on the Champion and Seth classification, but retains very little of its ancient forests after centuries of pre-colonial and colonial exploitation. Latter-day development pressures are also taking their toll. Forest restoration should, therefore, aid the return of native vegetation. In its audit of various regions, the Ministry’s report has calculated a cumulative loss of forests in Mizoram, Nagaland and Arunachal of nearly 1,200 sq km. The impact of such a terrible loss must be seen against the backdrop of the Northeast representing a global biodiversity hotspot. Any gains achieved through remediation programmes in Odisha, Assam, Telangana, Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Jammu and Kashmir and Manipur cannot compensate for it adequately. Naturally, environmental economists have come to regard the calculation of national accounts of wealth and development as weak, because governments do not add the benefits of functions such as flood control and climate moderation to the value of forests. Such a failure erodes the gains made by many communities, because lost natural capital contributes to material losses. India must review the programmes that it has been pursuing to revive forests, and move away from monoculture plantations that are favoured by even forest development corporations in many States. Scientific reforms to bring true nature back are needed. The latest assessment categorises more than 300,000 sq km of area as open forests with a tree canopy of 10-40%. These lands provide the opportunity to bring back diverse, indigenous trees. Such a measure, combined with a policy against allowing open cast mining, can bring about a renaissance. Dedicated efforts will be required to protect the precious forests of the Northeast.

liberating india’s best colleges...2018/02/15 · important newsclippings (15-feb-18) 1 date:...

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