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VISIONIAS www.visionias.in समसामययकᳱ माच - 2020 Copyright © by Vision IAS All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

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    समसामययकी मार्च - 2020

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    यिषय-सूर्ी

    1. राजव्यिस्था एि ंसयंिधान (Polity & Constitution) 6

    1.1. राज्य सभा में न्यायाधीशों की यनयुयि (Judges in Rajya Sabha) ............................................................................. 6

    1.2. संपयि का ऄयधकार (Right to Property) ............................................................................................................. 7

    1.3. दल पररितचन-रोधी काननू (Anti-Defection law) ................................................................................................... 9

    1.4. र्ुनािी सुधारों के संबंध में यनिाचर्न अयोग की ऄनशुंसाओं का प्रारूप (Draft Recommendations of ECI on Electoral

    Reforms) ......................................................................................................................................................... 12

    1.5. नेशनल ओपन यडयजटल आकोयसस्टम (National Open Digital Ecosystem) ............................................................... 13

    1.6. िर्लडच हपै्पीनसे ररपोटच, 2020 (World Happiness Report 2020)............................................................................ 15

    2. ऄतंराचष्ट्रीय सबंधं (International Relations) 17

    2.1. भारत की सॉफ्ट पािर (India’s Soft Power) ...................................................................................................... 17

    2.2. WTO में बहु-पक्षीय ऄतंररम ऄपील मध्यस्थता व्यिस्था (Multiparty Interim Appeal Arbitration Arrangement at WTO) 19

    2.3. परमाणु ऄप्रसार संयध के 50 िषच (Nuclear Non-Proliferation Treaty at 50) ........................................................... 20

    2.4. आंयडयन ओशन कमीशन (Indian Ocean Commission) ........................................................................................ 22

    3. ऄथचव्यिस्था (Economy) 25

    3.1. COVID-19 के अर्थथक प्रभाि (Economic Impact of COVID-19) ........................................................................ 25

    3.2. संिहनीय सरकारी खरीद संबंधी कायचबल {Task Force on Sustainable Public Procurement (SPP)} ........................ 30

    3.3. सािचजयनक क्षेत्रक के बैंकों का यिलय (Consolidation of Public Sector Banks) ........................................................ 31

    3.4. बेसल III मानदडं (Basel III Norms) ................................................................................................................. 32

    3.5. खयनज यियध (सशंोधन) यिधेयक, 2020 (Mineral Laws (Amendment) Bill, 2020) .................................................. 33

    3.6. आलेक्ट्रॉयनक्ट्स यियनमाचण (Electronics Manufacturing) ........................................................................................ 34

    3.7. िैयिक प्रौद्योयगकी कंपयनयों पर करारोपण (Taxing Global Technology Companies) .............................................. 36

    3.8. प्रत्यक्ष कर यििाद से यििास ऄयधयनयम, 2020 (Direct Tax Vivad Se Vishwas Act, 2020) ...................................... 38

    3.9. सरकारी प्रयतभूयतयों हते ु‘फुली एक्ट्सेयसबल रूट’ (Fully Accessible Route For G-SECS) ........................................... 39

    3.10. सीयमत दयेता भागीदारी यनपटान योजना (LLP Settlement Scheme) ................................................................... 40

    4. सुरक्षा (Security) 41

    4.1. रक्षा खरीद प्रक्रिया, 2020 का मसौदा {Draft Defence Procurement Procedure (DPP), 2020}................................ 41

    4.2. फेक न्यूज़ (Fake News)................................................................................................................................. 42

    5. पयाचिरण (Environment) 46

    5.1. िन्यजीिों का ऄिैध व्यापार (Illegal Wildlife Trade) ............................................................................................ 46

    5.2. पयाचिरण प्रभाि अकलन ऄयधसरू्ना का मसौदा- 2020 (Draft Environment Impact Assessment Notification 2020) .. 47

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    5.3. पाररयस्थयतकी संिेदनशील क्षते्र (Eco-Sensitive Zones: ESZ) ............................................................................... 49

    5.4. संयुि राष्ट्र यिि जल यिकास ररपोटच (UN World Water Development Report) ....................................................... 51

    5.5. अपदा प्रत्यास्थ ऄिसंरर्ना हतेु गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure) ....................................... 53

    5.6. जीयित आकाइ (Living Entity) .......................................................................................................................... 55

    5.7. BEE: स्टार रेटटग कायचिम (BEE: Star Rating Programme) .............................................................................. 56

    6. सामायजक मदेु्द (Social Issues) 58

    6.1. अंतररक प्रिास (Internal Migration) ................................................................................................................ 58

    6.2. स्िच्छ भारत यमशन (ग्रामीण) (यितीय र्रण) {Swachh Bharat Mission (Gramin) (Phase II)} ................................... 59

    6.2.1. खुल ेमें शौर् मिु + तथा खलुे में शौर् मुि ++ (ODF+ and ODF++) ................................................................. 61

    6.3. बीजजग घोषणा-पत्र की प्रगयत पर ररपोटच (Report on Progress of Beijing Declaration) ............................................ 62

    6.4. पॉक्ट्सो यनयम, 2020 (POCSO Rules, 2020) ................................................................................................... 63

    6.5. बच्चों का ऄयधकार और ईनका भयिष्य (Children’s Right and their Future) ............................................................. 64

    6.6. अक्रदिायसयों के यलए तकनीक (Tech For Tribals)................................................................................................ 64

    7. यिज्ञान एि ंप्रौद्योयगकी (Science and Technology) 66

    7.1. कोयिड-19 (COVID-19) ................................................................................................................................ 66

    7.1.1. SARS-COV-2 का महामारी यिज्ञान (Epidemiology of SARS-COV-2) ......................................................... 68

    7.1.2. यनदान (Diagnosis)................................................................................................................................ 69

    7.1.3. ईपर्ार (Treatment) .............................................................................................................................. 71

    7.1.4. टीके का यिकास (Vaccine Development) .................................................................................................. 72

    7.1.5. संिमण से यनपटने हतेु भारत िारा ईठाए गए कदम (Steps Taken by India to Deal with the Outbreak) ............... 74

    7.1.6. हडच आम्युयनटी (Herd Immunity) ................................................................................................................ 77

    7.1.7. महामारी (Pandemic Disease) ............................................................................................................... 78

    7.2. िन हरे्लथ (One Health) ................................................................................................................................. 80

    7.3. टेलीमेयडयसन संबंधी क्रदशा-यनदशे (Telemedicine Guidelines) ............................................................................... 81

    7.4. भारत में औषधीय और यर्क्रकत्सा ईपकरण ईद्योग (Pharmaceutical and Medical Devices Industry in India) .............. 82

    7.5. पारंपररक यर्क्रकत्सा को शायमल करने हते ुनए यियनयामक यनकाय (New regulatory Bodies to Cover Traditional Medicine)

    ....................................................................................................................................................................... 85

    7.5.1. राष्ट्रीय भारतीय यर्क्रकत्सा प्रणाली अयोग यिधेयक, 2019 {National Commission for Indian Systems of Medicine

    (NCISM) Bill, 2019} ...................................................................................................................................... 87

    7.5.2. राष्ट्रीय होम्योपैथी अयोग यिधेयक, 2019 (National Commission for Homeopathy Bill, 2019) .......................... 88

    7.6. क्रिप्टोकरेंसी पर प्रयतबंध को ईच्चतम न्यायालय िारा हटाया गया (Supreme Court Lifts Curbs on Cryptocurrencies) ..... 88

    7.7. ऄयधकार प्राप्त प्रौद्योयगकी समूह (Empowered Technology Group)....................................................................... 90

    7.8. आन-फ्लाआट िाइफाइ (Inflight Wifi) ................................................................................................................... 90

    7.9. सौर कलंक र्ि (Sun Spot Cycle) ................................................................................................................... 91

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    8. ससं्कृयत (Culture) 93

    8.1. राजकुमारी ऄमतृ कौर (Rajkumari Amrit Kaur) ................................................................................................. 93

    8.2. यिि यिरासत सूर्ी, 2020 (World Heritage List for the year 2020) ................................................................... 94

    8.3. र्पर्ार कुट (Chapchar Kut) ......................................................................................................................... 95

    9. नीयतशास्त्र (Ethics) 96

    9.1. सामायजक पूजंी (Social Capital) ..................................................................................................................... 96

    9.2. घर से कायच करने के समय में कायच संस्कृयत (Work Culture in Times of Work from Home) ......................................... 97

    10. सयंक्षप्त सरु्थ़ियााँ (News In Short) 100

    10.1. फ़्रीडम आन द िर्लडच 2020 ररपोटच (Freedom in the World 2020 Report) ............................................................. 100

    10.2. िर्लडच यसटीज सयमट 2020 (World Cities Summit 2020) ................................................................................. 100

    10.3. फेसबुक प्रगयत (Facebook Pragati) ............................................................................................................. 100

    10.4. एनुऄल रीफे्रशर प्रोग्राम आन टीजर्ग: ऄर्थपत (Annual Refresher Programme in Teaching: ARPIT) ........................ 100

    10.5. राष्ट्रीय तकनीकी िस्त्र यमशन हते ुसंस्थागत ततं्र (Institutional Mechanism for National Technical Textiles Mission) 100

    10.6. क्रकसान रेल योजना (Kisan Rail Scheme) .................................................................................................... 101

    10.7. जीिन कौशल ईन्नयन हतेु जीिन कौशल पाठ्यिम (Jeevan Kaushal Curriculum to Upgrade Life Skills) ................ 101

    10.8. जेंडर सोशल नॉम्सच आंडके्ट्स (Gender Social Norms Index: GSNI) .................................................................... 101

    10.9. ग्रैंड आयथयोयपयन रेनेसां डमै (Grand Ethiopian Renaissance Dam: GERD) ..................................................... 102

    10.10. स्िालबाडच सीड िॉर्लट (Svalbard Seed Vault) .............................................................................................. 102

    10.11. जैयिक हयथयार ऄयभसमय (Biological Weapons Convention) ...................................................................... 102

    10.12. ऄयर्लटयम यलयथयम-अयन बैटरी (Ultium Lithium-ion Batteries) ...................................................................... 103

    10.13. नैनो यिज्ञान और प्रौद्योयगकी पर ऄतंराचष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference on Nano Science and Technology:

    ICONSAT) ..................................................................................................................................................... 103

    10.14. अपदा प्रबंधन हते ुईंधन सेल प्रौद्योयगकी (Fuel Cell Technology for Disaster Management) .............................. 104

    10.15. हतंािायरस (HantaVirus) ........................................................................................................................ 104

    10.16. मैक-बाआंजडग (MAC-Binding) ................................................................................................................... 104

    10.17. मीथेन ऑक्ट्सीडाआजजग बैक्ट्टीररया (यमथनेोरोफ़्स) {Methane Oxidizing Bacteria (Methanotrophs)}....................... 104

    10.18. क्षुद्रग्रह 2020 AV2 (Asteroid 2020 AV2) .................................................................................................. 105

    10.19. िैयिक हाआपरलपू पॉड प्रयतयोयगता (Global Hyperloop Pod Competition) ...................................................... 105

    10.20. राष्ट्रीय न्यायालययक यिज्ञान यिियिद्यालय यिधेयक {National Forensic Sciences University (NFSU) bill} ............ 105

    10.21. ARCI न ेएक लागत प्रभािी सौर ररसीिर ट्यूब तकनीक यिकयसत की (ARCI developed a Cost-Effective Solar

    Receiver Tube Technology) ........................................................................................................................... 106

    10.22. सोयडयम हाआपोक्ट्लोराआट (Sodium Hypochlorite: NaOCl) ............................................................................ 106

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    10.23. हटंटगटन रोग (Huntington Disease) ......................................................................................................... 106

    10.24. यललस्फुल हाआजीन ऑफटरग टू गॉड: भोग (Blissful Hygiene Offering to God: BHOG) ........................................ 107

    10.25. गोरमाटी कला (Gormati Art) .................................................................................................................... 107

    10.26. लयलत कला ऄकादमी पुरस्कार 2020 (Lalit Kala Akademi Awards 2020) ....................................................... 107

    10.27. जोसर के यपरायमड को पनुः खोला गया (Pyramid of Djoser Reopened) ........................................................... 108

    10.28. केन्द्रीय संस्कृत यिियिद्यालय ऄयधयनयम (Central Sanskrit Universities Act) .................................................... 108

    10.29. कािुथेन्डल समारोह (Kavutheendal Ceremony) ......................................................................................... 108

    10.30. लॉकडाईन से संबद्ध जनजातीय ऄनुष्ठान (Tribal Lockdown Rituals) .................................................................. 108

    10.31. निरोज़ (Navroz) ................................................................................................................................... 109

    10.32. शुयद्धपत्र (Errata) .................................................................................................................................... 109

    11. सरु्थ़ियों में रही सरकारी योजनाएाँ (Government Schemes in News) 111

    11.1. प्रधानमंत्री गरीब कर्लयाण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) ........................................................ 111

    12. कोयिड-19 स ेसघंषच (Fighting COVID-19) 113

    12.1. सिोिम िैयिक पद्धयतयां (Global Best Practices) ......................................................................................... 113

    12.2. सिोिम घरेलू पद्धयतयां (Domestic Best Practices) ....................................................................................... 115

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    1. राजव्यिस्था एिं संयिधान (Polity & Constitution)

    1.1. राज्य सभा में न्यायाधीशों की यनययुि (Judges in Rajya Sabha)

    सरु्थ़ियों में क्ट्यों?

    हाल ही में, राष्ट्रपयत िारा भारत के पिूच मुख्य न्यायाधीश, श्री रंजन गोगोइ को राज्य सभा के यलए नाम-यनदयेशत क्रकया गया।

    ऄन्य सबंयंधत तथ्य

    संयिधान के ऄनचु्छेद 80(1)(a) के तहत ऄपनी शयियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपयत ने श्री रंजन गोगोइ को राज्य सभा के यलए नाम-

    यनदयेशत क्रकया ह।ै आस ऄनुच्छेद में यह प्रािधान ह ैक्रक राष्ट्रपयत “सायहत्य, यिज्ञान, कला और समाज सेिा” जैसे यिषयों के संबधं में यिशषे

    ज्ञान या व्यािहाररक ऄनुभि रखने िाल े12 व्ययियों को ईच्च सदन (राज्य सभा) के यलए नाम-यनदयेशत कर सकता ह।ै

    ईर्ललेखनीय ह ैक्रक न्यायमूर्थत रंजन गोगोइ (भारत के 46िें मुख्य न्यायाधीश) को ईनकी सेिायनिृयि के छह माह के भीतर ही राज्य सभा हते ु

    नाम-यनदयेशत क्रकया गया ह।ै

    आस संबंध में यियभन्न ऄनुक्रियाएं और प्रयतक्रियाएं व्यि की गइ हैं। आस कदम के यिरुद्ध ईच्चतम न्यायालय में एक जनयहत यायर्का भी दायर

    की गइ ह।ै

    आस प्रकार की यनययुियों के यिगत दषृ्ातं

    न्यायमरू्थत रंगनाथ यमश्रा: भारत के मखु्य न्यायाधीश के पद से सेिायनिृि होने के 6 िषच के ईपरांत ईन्हें राज्य सभा के यलए नाम-यनदयेशत

    क्रकया गया था।

    न्यायमरू्थत बहरुल आस्लाम: िे राज्य सभा के एक सदस्य थ ेऔर तत्पश्चात ईच्च न्यायालय के तथा ईसके ईपरांत ईच्चतम न्यायालय के

    न्यायाधीश यनयुि हुए थे। ऄंतत: ईन्हें पनुः राज्य सभा सदस्य के रूप में यनयुि क्रकया गया।

    न्यायमरू्थत किदरू सदानदं हगेड:े ईन्होंन ेमद्रास ईच्च न्यायालय में यनयुि होन े से पूिच राज्य सभा के सदस्य के रूप में कायच क्रकया था।

    ईन्होंने िषच 1967 में ईच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी।

    सिेायनियृि के ईपरातं यनययुि/यिश्राम ऄियध

    समहू “ए” के सरकारी ऄयधकारी: ये सेिायनिृयि के ईपरांत 2 िषच के भीतर, सरकार की ऄनुमयत के यबना, क्रकसी प्रकार का लाभप्रद

    िायणयज्यक रोज़गार प्राप्त नहीं कर सकते।

    यनयतं्रक-महालखेापरीक्षक (CAG): ऄपन ेपद से यनमुचयि के ईपरांत िह भारत सरकार या क्रकसी भी राज्य सरकार के ऄधीन क्रकसी ऄन्य

    पद हतेु पात्र नहीं होगा।

    सघं लोक सिेा अयोग (UPSC): पदाियध की समायप्त के पश्चात् सदस्य ईस पद पर पनुर्थनयुयि हते ुपात्र नहीं होत ेहैं।

    पक्ष में तकच

    क्रकसी प्रकार की यियधक/सिंधैायनक रोक नहीं: ऄनुच्छेद 124(7) में केिल यह ईपबंयधत ह ैक्रक ईच्चतम न्यायालय का कोइ भी सेिायनििृ

    न्यायाधीश “भारत के राज्यक्षते्र के भीतर क्रकसी भी न्यायालय में या क्रकसी भी प्रायधकार के समक्ष ऄयभिर्न या कायच नहीं करेगा।”

    o यह ईपबधं केिल न्यायपायलका में ही सेिायनिृयि के ईपरांत यनयुयियों को प्रयतबंयधत करता ह,ै परन्तु राष्ट्रपयत, राज्यपाल, संसद के

    सदस्य अक्रद पदों पर यनयुयि को यनयषद्ध नहीं करता।

    o क्रकसी न्यायाधीश की सेिायनिृयि के ईपरांत ईसके यलए क्रकसी भी प्रकार की ‘यिश्राम ऄियध’ (Cooling off Period) का कोइ

    प्रािधान नहीं ह।ै

    शयियों का कठोर पथृक्करण नहीं: भारतीय संयिधान में ऄमेररकी संयिधान के समान शयियों के कठोर पथृक्करण का ईपबंध नहीं क्रकया गया

    ह।ै

    o आसके ऄयतररि, यक्रद आस प्रकार के प्रख्यात व्ययियों की यनयुयियां होती हैं, तो यिधाययका और न्यायपायलका राष्ट्र-यनमाचण के यलए

    एकजुट होकर कायच कर सकती हैं।

    o संसद में सेिायनिृि न्यायाधीशों की ईपयस्थयत से यिधाययका के समक्ष न्यायपायलका के यिर्ारों को प्रस्तुत करने का ऄिसर प्राप्त होगा

    और आसी प्रकार यही लाभ न्यायपायलका को भी प्राप्त होगा।

    ऄन्य क्षते्रों में न्यायाधीशों की सिेायनियृि पश्चात ्यनययुियों के दषृ्ातं: जैसे न्यायमूर्थत पी. सदायशिम को केरल के राज्यपाल और न्यायमूर्थत

    यहदायतुर्लला को भारत के ईपराष्ट्रपयत के रूप में यनयुि क्रकया गया था।

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    न्यायमरू्थत रंजन गोगोइ न े क्रकसी राजनीयतक दल की सदस्यता ग्रहण नहीं की ह:ै प्रस्ततु ईदाहरण एक न्यायाधीश के नाम-यनदशेन से

    संबंयधत ह,ै जबक्रक यनिाचयर्त और नाम-यनदयेशत सदस्यों के मध्य ऄतंर यिद्यमान होता ह।ै

    o जो लोग क्रकसी दल से सदन के यलए यनिाचयर्त होते हैं, िे ईस दल के यहहप (सर्तेक) के ऄधीन होते हैं। ि ेदल के यनदशेों के ऄनुसार

    मतदान करन ेहतेु बाध्य होते हैं और सामान्यतया, यक्रद दल सिा में ह ैतो िे दल एिं सरकार की अलोर्ना नहीं कर सकते।

    o दसूरी ओर, एक नाम-यनदयेशत सदस्य एक स्िततं्र सदस्य होता ह,ै जो क्रकसी भी दल के यहहप के ऄधीन नहीं होता ह।ै

    राज्य सभा में मरू्लयपरक िाद-यििादों को बढ़ािा: प्रख्यात न्यायाधीश दशे की यियध यनमाचण प्रक्रिया में ऄयत महत्िपूणच भूयमका यनभा सकत े

    हैं तथा संसद की मलू भािना को बनाए रखन ेमें सहयोग करते हुए राज्य सभा को सशि बना सकते हैं।

    यिपक्ष में तकच

    न्यायपायलका की स्िततं्रता स ेसमझौता: आससे आस धारणा को बल यमलता ह ैक्रक यक्रद कोइ न्यायाधीश कायचपायलका के पक्ष में यनणचय दतेा

    ह,ै तो ईसे पुरस्कृत क्रकया जाएगा।

    o ितचमान में सेिारत न्यायाधीशों को सेिायनिृयि के ईपरांत प्राप्त होने िाल े ईच्च पद का प्रस्ताि, क्रकसी सेिायनिृि न्यायाधीश को

    पुरस्कृत करन ेसे ऄयधक प्रलोयभत करता ह।ै

    न्यायाधीशों की सत्ययनष्ठा: न्यायाधीशों से ऄपेक्षा की जाती ह ैक्रक िे ऄपनी सेिायनिृयि के पश्चात् भी सत्ययनष्ठ रहें, ताक्रक न्यायपायलका की

    स्िततं्रता के प्रयत प्रयतकूल धारणा ईत्पन्न न हो सके।

    o न्यायाधीशों से यह ऄपेक्षा की जाती ह ै क्रक ि े यबना क्रकसी भय या पक्षपात के कायच करें और ऄपन ेकायचकाल के दौरान राजनीयतक

    पक्षधाररता या संबद्धता से ऄपने अप को पृथक बनाए रखें।

    शयियों के पथृक्करण के मलू यसद्धातंों का ईर्ललघंन: न्यायालयों में सरकार के यिरुद्ध सिाचयधक िाद लंयबत हैं। आस प्रकार की प्रत्येक यनयुयि

    पारदशी रीयत से िादों का यनणचयन करन ेकी न्यायालय की क्षमता पर प्रश्नयर्न्ह अरोयपत करती ह।ै

    लोगों के यििास में कमी: न्यायपायलका संिेदन और यििास पर अधाररत होती ह।ै आस प्रकार के प्रकरण न्यायपायलका की स्िततं्रता में

    लोगों के यििास एिं अस्था को ठेस पहुरं्ाते हैं।

    ईठाए जा सकन ेयोग्य कदम

    ऄयनिायच यिश्राम ऄियध (Mandatory cooling off period): सेिायनिृयि के ईपरांत सरकारी कायचभार ग्रहण करने हतेु न्यायाधीशों के

    यलए यह प्रािधान होना र्ायहए।

    o ‘यिश्राम ऄियध’, सेिायनिृयि पश्चात ्के प्रलोभनों से प्रभायित होने िाले यनणचयों की संभािना को न्यून करेगी।

    o र्ूंक्रक, भारत में सरकार का कायचकाल पांर् िषच का होता ह,ै ऄतः यथोयर्त यिश्राम ऄियध छह िषों की हो सकती ह ैऔर आस ऄियध

    की समायप्त से पिूच क्रकसी भी सेिायनििृ न्यायाधीश को ऐसे पदों पर यनयुि नहीं क्रकया जाना र्ायहए।

    यिरटश मॉडल का ऄनसुरण: यहां ईच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को ऄपनी सेिायनिृयि के पश्चात् हाईस ऑफ लॉर्डसच में बैठने का

    ऄयधकार प्राप्त ह।ै

    o यक्रद सेिायनिृयि के ईपरांत नाम-यनदशेन स्िर्ायलत रूप से तथा 10 िषच के कायचकाल के यलए हो जाए, तो राज्य सभा में ऐसे नए

    सदस्यों की स्िततं्रता पर संदहे करन ेकी कोइ संभािना नहीं रह जाएगी।

    न्यायाधीश पर ऄन्य काननूों की प्रयोज्यता का यिस्तार: जैस-े लोकपाल और लोकायुि ऄयधयनयम, 2013 की धारा 8, यजसके ऄतंगचत

    आसके ऄध्यक्ष ि सदस्यों को पनुर्थनयुि होने या राजनययक, राज्यपाल एि ंऄन्य पदों के रूप में कायचभार ग्रहण करन ेसे प्रयतबंयधत कर क्रदया

    गया ह।ै आस प्रकार का प्रािधान ईच्चतम न्यायालय और ईच्च न्यायालय के पूिच न्यायाधीशों पर भी लाग ूहोना र्ायहए।

    1.2. सपंयि का ऄयधकार (Right to Property)

    सरु्थ़ियों में क्ट्यों?

    हाल ही में, ईच्चतम न्यायालय ने क्रफर से यह यनणचय क्रदया ह ै क्रक “क्रकसी व्ययि को यियध की सम्यक् प्रक्रिया के यबना ईसकी यनजी संपयि से

    बलपिूचक यनष्कायसत करना मानिायधकारों का ईर्ललंघन ह।ै”

    मानिायधकार के रूप में सपंयि का ऄयधकार

    कइ मामलों में, भारत के ईच्चतम न्यायालय ने माना ह ैक्रक संपयि का ऄयधकार केिल एक िधैायनक ऄयधकार नहीं ह,ै बयर्लक यह एक

    मानिायधकार भी ह।ै

    मानिायधकारों की सािचभौयमक घोषणा, 1948 की धारा 17 (i) और (ii) के तहत, संपयि के ऄयधकार को मान्यता प्रदान की गइ ह।ै

    आनमें प्रािधान क्रकए गए हैं क्रक:

    o प्रत्येक व्ययि को एकल या साझी संपयि रखने का ऄयधकार प्राप्त ह;ै और

    o क्रकसी भी व्ययि को ईसकी संपयि से मनमाने ढंग से िंयर्त नहीं क्रकया जाएगा।

  • 8 www.visionias.in ©Vision IAS

    महत्ि:

    o यह राज्य की मनमानी कायचिाही के यिरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता ह;ै

    o संपयि को अत्मरक्षा के साधन के रूप में ईयर्त महत्ि दतेा ह;ै तथा

    o लोगों को ईद्यमी बनन ेमें सक्षम बनाता ह।ै

    भारत में सपंयि के ऄयधकार का ईद्भि

    मूलतः संयिधान के ऄनचु्छेद 19 और 31 के तहत सपंयि के ऄयधकार को एक मलू ऄयधकार घोयषत क्रकया गया था।

    o ऄनचु्छेद 19 (1)(f) भारतीय नागररकों को संपयि के ऄयधग्रहण, धारण और यनपटान के ऄयधकार को प्रत्याभूत करता था।

    o भारतीय संयिधान के ऄनचु्छेद 31 में यह ईर्ललखे था क्रक, क्रकसी भी व्ययि को एक सक्षम प्रायधकारी की सहमयत के यबना ईसकी

    संपयि से िंयर्त नहीं क्रकया जा सकता ह।ै

    o आसके ऄयतररि, ऄनचु्छेद 31(2) ने भूयम ऄयधग्रहण संबंधी राज्य की शयि पर दो सीमाए ंयनधाचररत की थीं:

    प्रथम, भूयम का ऄयनिायच ऄयधग्रहण या ऄजचन सािचजयनक प्रयोजन के यलए ऄपेयक्षत होना र्ायहए।

    दसूरा, आस प्रयोजन के यलए ऄयधयनययमत काननू में क्षयतपूर्थत का प्रािधान होना र्ायहए।

    हालांक्रक, स्िततं्रता के ईपरांत, आसके कारण सरकार और नागररकों के मध्य कइ यििाद ईत्पन्न हुए। आनमें से कुछ प्रमखु यििादास्पद मुदे्द थ:े

    o भूयम सुधारों के संबंध में सरकार िारा ऄयधयनययमत यियध;

    o शहरी क्षते्र में लोगों को अिास ईपललध कराने के ईपाय;

    o यनजी ईद्यमों का यियनयमन; तथा

    o कुछ िायणयज्यक ईपिमों का राष्ट्रीयकरण।

    आसके दायरे को संकीणच करन ेके यलए पहल,े र्ौथ,े 17िें, 25िें और 42िें सयंिधान सशंोधन ऄयधयनयमों िारा आसे कइ बार संशोयधत क्रकया

    गया।

    हालांक्रक, आसे दशे के सामायजक-अर्थथक यिकास में एक ऄिरोध के रूप में संदर्थभत क्रकया जाता रहा था।

    ऄंतत: 44िें सयंिधान सशंोधन ऄयधयनयम िारा ऄनचु्छेद 31 और ऄनचु्छेद 19(1)(f) के सपंणूच ईपबधंों को यनरयसत कर क्रदया गया तथा

    आनके स्थान पर ऄनचु्छेद 300A को समायिष् क्रकया गया।

    ऄनचु्छेद 300A के तहत सपंयि का ऄयधकार

    ऄनुच्छेद 300A में यह ईपबंध ह ै क्रक “क्रकसी व्ययि को ईसकी संपयि से यियध के प्रायधकार से ही िंयर्त क्रकया जाएगा, ऄन्यथा नहीं।”

    आसका अशय यह ह ैक्रक-

    o संपयि का ऄयधकार ऄब एक मूल ऄयधकार नहीं ह,ै ऄथाचत ्ऄनुच्छेद 300A के क्रकसी भी प्रकार के ईर्ललंघन के मामल ेमें पीयडत व्ययि

    ऄनुच्छेद 32 के तहत सीध ेईच्चतम न्यायालय में यायर्का दायर करने में सक्षम नहीं होगा।

    o साथ ही, क्रकसी व्ययि को ईसकी संपयि से िंयर्त करने के यलए एक कानून का ऄयधयनयमन अिश्यक होगा।

    सपंयि के ऄयधकार स ेसबंयंधत सयंिधान सशंोधन

    प्रथम संयिधान संशोधन (िषच 1951) के िारा संयिधान में दो ऄनुच्छेद (ऄनचु्छेद 31A और 31B) एि ंनौिीं ऄनुसूर्ी को ऄंत:स्थायपत

    क्रकया गया था।

    o ऄनचु्छेद 31A में संपदा के ऄयधग्रहण से संबंयधत कुछ काननूों की ऄनचु्छेद 14 ि 19 से संरक्षा के संबंध में ईपबंध हैं।

    o ऄनचु्छेद 31B में यह ईपबंध क्रकया गया ह ैक्रक नौिीं ऄनसुरू्ी में शायमल कोइ भी ऄयधयनयम या यियनयमन न्याययक पनुर्थिलोकन

    से प्रयतरयक्षत होगा और आस अधार पर ईसे यनरस्त नहीं क्रकया जा सकता ह ैक्रक िे क्रकसी भी मलू ऄयधकार का ईर्ललंघन कर सकत े

    हैं।

    o संयिधान में नौिीं ऄनसुरू्ी को समायिष् क्रकया गया ताक्रक सरकार ऐसे कानूनों को आसमें ऄंतर्थिष् कर सके, जो न्याययक

    पुनर्थिलोकन के दायरे के ऄंतगचत न हों।

    o यह मखु्य रूप से जमींदारी ईन्मलून कानूनों की संिैधायनक िधैता को सुरयक्षत करने हतेु क्रकया गया था।

    र्ौथ ेसयंिधान सशंोधन ऄयधयनयम (िषच 1955) के िारा ऄनुच्छेद 31A के दायरे का यिस्तार करत ेहुए संपयि से िंयर्त करन ेकी कुछ

    और श्रेयणयां समायिष् की गईं, जो ऄनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत मुकदमबेाजी से प्रयतरक्षा प्रदान करती हैं।

    17िें सयंिधान सशंोधन ऄयधयनयम (िषच 1964) िारा ऄनुच्छेद 31A में समायिष् ‘सपंदा’ की पररभाषा को और ऄयधक यिस्ततृ कर

    क्रदया गया।

  • 9 www.visionias.in ©Vision IAS

    25िें सयंिधान सशंोधन ऄयधयनयम (िषच 1971) िारा ऄनुच्छेद 31 में संशोधन कर एक नया ऄनुच्छेद 31C ऄंत:स्थायपत क्रकया गया।

    o ऄनचु्छेद 31C कुछ यिशषे नीयत यनदशेक तत्िों को मूल ऄयधकारों पर ऄयधमान्यता प्रदान करता ह ैऄथाचत ्ऄनुच्छेद 39(B) और

    39(C) को प्रभािी करन ेिाल ेकाननूों को ऄनुच्छेद 14, 19 एि ं31 से सुरक्षा प्रदान की गइ ह।ै

    42िें सयंिधान सशंोधन ऄयधयनयम (िषच 1976) िारा ऄनचु्छेद 14, 19 और 31 के उपर सभी नीयत यनदशेक तत्िों को िरीयता दने ेके

    यलए ऄनुच्छेद 31C में संशोधन क्रकया गया।

    o हालांक्रक, यमनिाच यमर्लस बनाम भारत सघं िाद में न्यायपायलका िारा आसे ऄसंिैधायनक घोयषत कर क्रदया गया था।

    सपंयि के ऄयधकार को मलू ऄयधकार के रूप में पनुस्थाचयपत करन ेके पक्ष में तकच

    यह नागररकों को ऄयधग्रहण के नाम पर राज्य की ऄनयुर्त कारचिाइ स ेसरंक्षण प्रदान करेगा: यिकास के नाम पर ऄयनिायच भूयम ऄयधग्रहण

    और व्यापक यिस्थापन न ेकुछ सामायजक-अर्थथक मुद्दों को ईत्पन्न क्रकया ह।ै आस प्रकार, सरकार पर कठोर यनयंत्रण की अिश्यकता ह।ै

    यह न्यायपायलका को सहायता प्रदान करेगा: ितचमान में राज्य की मनमानी कारचिाइ के भय के यिरुद्ध ईच्चतम न्यायालय िारा यिकयसत

    न्याय शास्त्र का यसद्धांत (doctrinal jurisprudence) ही एकमात्र रक्षोपाय के रूप में ईपललध ह,ै ईदाहरण के यलए- यनष्पक्ष सतंलुन

    परीक्षण (Fair Balance test)।

    o संपयि के ऄयधकार की ईभरती यस्थयत न्यायपायलका को न्याय के प्रभािी यितरण में सहायता प्रदान करेगी।

    ईयर्त क्षयतपरू्थत की गणना में स्िाथचपरक प्रथाओं स ेयनपटन ेमें सहायक: प्राय: भ-ूस्िामी भूयम ऄयधग्रहण से संबंयधत काननूों में ऄस्पष्ता के

    कारण ईयर्त क्षयतपूर्थत से िंयर्त हो जाते हैं।

    ऄसरुयक्षत स्ित्िायधकार और यनम्नस्तरीय भयूम ऄयभलखे एि ं प्रशासन (Insecure Titles and Poor Land Records and

    Administration): कइ नागररकों के पास ऄपनी भूयम के यलए स्पष् स्ित्िायधकारों का ऄभाि ह ैतथा राज्य संगठनों िारा भूयम ऄयभलखेन

    के यनम्नस्तरीय ऄनुरक्षण से आसमें और िृयद्ध हो जाती ह।ै ईदाहरणाथच- दशेज जनजायतयों के भ-ूऄयधकारों को राज्यों िारा मान्यता प्रदान

    नहीं की गइ ह,ै जबक्रक ि ेपीक्रढ़यों से ईस भूयम पर ऄयधिायसत हैं।

    यनष्पक्ष सतंलुन परीक्षण (Fair Balance test)

    आसके ऄनुसार, क्रकसी संपयि के मरू्लय से यथोयर्त रूप से संबंयधत रायश के भुगतान के यबना संपयि का ऄयधग्रहण, एक प्रकार से ऄनुयर्त

    हस्तक्षेप माना जाएगा, यजसे न्यायोयर्त नहीं माना जा सकता।

    सपंयि के ऄयधकार के यियधक ऄयधकार के रूप में ही बन ेरहन ेके पक्ष में तकच

    भयूम ऄयधग्रहण में सगुमता: भारत एक यिकासशील दशे ह ैऔर आस प्रयोजन के यलए भूयम ऄयधग्रहण की अिश्यकता ऄनुच्छेद 300A िारा

    सुगम हो जाती ह।ै

    न्यायपायलका के कायचभार में कमी: ज्ञातव्य ह ै क्रक पिूच में, न्यायपायलका में संपयि के ऄयधकारों से संबंयधत ऄत्ययधक मकुदम ेलंयबत थ,े

    ितचमान में आसमें काफी कमी हुइ ह।ै

    सरकार के कर्लयाणकारी ईदे्दश्यों में सहायक: र्ूाँक्रक, सरकार िारा ईयर्त क्षयतपूर्थत प्रदान की जाती ह,ै आसयलए कर्लयाणकारी ईदे्दश्यों को पूरा

    करने के यलए भूयम ऄयधग्रहण अिश्यक हो जाता ह,ै जैस-े सडक संपकच सुयनयश्चत करना, सभी के यलए यिद्युत ्ईपललध करिाना अक्रद।

    यनष्कषच

    संपयि के ऄयधकार को संपूणच समाज और दशे के यिकास के साथ संतुयलत करने की अिश्यकता ह।ै आस संबंध में यनम्नयलखत कुछ कदम ईठाए जा

    सकते हैं:

    भ-ूऄयभलखेों का कम्प्यटूरीकरण क्रकया जाना र्ायहए।

    ऐसी संस्थाएाँ और प्रक्रियाएाँ यिकयसत करने की अिश्यकता ह ैजो सिचसुलभ हों और लोगों को यनयश्चत रूप से ऄपने भयूम का स्ित्िायधकार

    स्थायपत करन ेके यलए ततं्र प्रदान करती हों।

    सरकार को ईयर्त क्षयतपरू्थत की गणना करते समय ईच्चतम न्यायालय िारा यनधाचररत क्रदशा-यनदशेों का ऄनपुालन करना र्ायहए। आस संबंध

    में भयूम ऄयधग्रहण, पनुिाचस और पनुस्थाचपन में ईयर्त मअुिजा और पारदर्थशता का ऄयधकार ऄयधयनयम, 2013 में सुधार क्रकया जा सकता

    ह।ै

    लोगों को व्यापक पमैान ेपर यिस्थायपत होन ेसे सुरक्षा प्रदान करनी र्ायहए। परंत ुयक्रद अिश्यक हो, तो ईयर्त पनुिाचस प्रदान क्रकया जाना

    र्ायहए और क्षयतपूर्थत के ऄतंगचत यिस्थापन की सामायजक लागत को भी शायमल क्रकया जाना र्ायहए।

    1.3. दल पररितचन-रोधी काननू (Anti-Defection law)

    सरु्थ़ियों में क्ट्यों?

    हाल ही में, मध्य प्रदशे में ईत्पन्न गहन राजनीयतक संकट ने पनु: भारतीय संसदीय प्रणाली से संबंयधत एक जर्तनीय प्रिृयि ऄथाचत् दल पररितचन-

    रोधी कानून को सुर्थ़ियों में ला क्रदया ह।ै

  • 10 www.visionias.in ©Vision IAS

    ऄन्य सबंयंधत तथ्य

    मध्य प्रदशे यिधान सभा के 22 बागी सदस्यों न ेऄध्यक्ष को ऄपना त्यागपत्र सौंप क्रदया, यजससे राज्य के सिारुढ़ दल के समक्ष बहुमत संबंधी

    संकट ईत्पन्न हो गया और आस प्रकार, मध्य प्रदशे में सरकार के पतन का मागच प्रशस्त हुअ। ज्ञातव्य ह ैक्रक आस संपूणच प्रकरण में दल पररितचन-

    रोधी कानून की ऄिहलेना की गइ ह।ै

    आस संदभच में, दल पररितचन-रोधी कानून का ितचमान स्िरूप ऄपने प्रमुख ईदे्दश्य ऄथाचत् प्रयतकर (quid-pro-quo) समझौतों और

    राजनीयतक ऄयस्थरता को रोकन ेमें, ऄत्यंत ऄप्रभािी यसद्ध हुअ ह।ै

    दल पररितचन-रोधी काननू (ADL) के बारे में

    दसिीं ऄनसुरू्ी को दल पररितचन-रोधी कानून के रूप में भी जाना जाता ह।ै आसे िषच 1985 में 52िें संयिधान संशोधन ऄयधयनयम िारा

    ऄंत:स्थायपत क्रकया गया था।

    आसमें ईस प्रक्रिया का ईर्ललखे क्रकया गया ह,ै यजसके तहत दल पररितचन करने िाल ेयिधायकों/सांसदों को सदन के क्रकसी ऄन्य सदस्य िारा

    दायर यायर्का के अधार पर पीठासीन ऄयधकारी के यियनश्चयाधीन यनरहच घोयषत क्रकया जा सकता ह।ै

    आस काननू का ईदे्दश्य यिधायकों/सांसदों के दल पररितचन संबंधी प्रयासों पर प्रयतबधं अरोयपत कर एक यस्थर सरकार प्रदान करना ह।ै यह

    पद या ऄन्य समान प्रयतफल के प्रलोभन के एिज में राजनीयत से प्रेररत दल पररितचन संबंधी प्रयासों पर प्रयतबधं अरोयपत करन ेका प्रयास

    करता ह।ै

    यह काननू ससंद और राज्य यिधान मडंलों दोनों पर लाग ूहोता ह।ै

    दल पररितचन-रोधी काननू के तहत यनरहचता

    o सदस्य: क्रकसी यिधाययका के सदस्य को यनरहच घोयषत करने के यनम्नयलयखत दो अधार हैं:

    यक्रद सदस्य स्िचे्छा से दल की सदस्यता का त्याग कर दते ेहैं, तो ईन्हें यनरहच घोयषत कर क्रदया जाएगा। स्िेच्छा से सदस्यता त्याग

    क्रकसी दल से त्यागपत्र दनेे के समान नहीं ह।ै

    त्यागपत्र क्रदए यबना भी, एक यिधायक/सांसद को यनरहच घोयषत क्रकया जा सकता ह,ै यक्रद सदन का सभापयत या ऄध्यक्ष ईसके

    अर्रण से संबंयधत यह युयियुि यनष्कषच यनकालता ह ैक्रक ईस सदस्य ने स्िेच्छा से ऄपने दल की सदस्यता का त्याग कर क्रदया

    ह।ै

    यक्रद कोइ यिधायक/सांसद ऄपन ेदल के यनदशेों के यिरुद्ध सदन में मतदान करता ह ैऔर ईसकी कारचिाइ को ईसके दल िारा क्षमा

    नहीं क्रकया गया ह,ै तो ईसे यनरहच घोयषत क्रकया जा सकता ह।ै

    o यनदचलीय सदस्य: िह सदन का सदस्य बने रहन े के यलए यनरहच हो जाता ह,ै यक्रद िह यनिाचर्न के ईपरांत क्रकसी राजनीयतक दल में

    शायमल हो जाता ह।ै

    o नाम-यनदयेशत सदस्य: ऐसा कोइ सदस्य यक्रद सदन में ऄपना स्थान ग्रहण करने की यतयथ से छह माह की समायप्त के पश्चात् क्रकसी

    राजनीयतक दल का सदस्य बनता ह,ै तो िह यनरहच घोयषत हो जाता ह।ै

    आस काननू के तहत ऄपिाद: कुछ पररयस्थयतयों में सदस्य यनरहचता के जोयखम के यबना ऄपना राजनीयतक दल पररिर्थतत कर सकते हैं:

    o यक्रद क्रकसी दल के दो-यतहाइ यिधायक/सासंद ईि दल के क्रकसी ऄन्य में यिलय के यलए सहमत हैं, तो िे यनरहच नहीं होंग।े

    o यक्रद कोइ व्ययि लोकसभा ऄध्यक्ष या राज्यसभा सभापयत के रूप में या राज्य यिधान सभा के ऄध्यक्ष ऄथिा राज्य यिधान पररषद के

    सभापयत के रूप में र्ययनत हो जाता ह,ै तो िह ऄपने दल से त्यागपत्र द ेसकता ह ैऔर ईस पद के यनिचहन के ईपरांत पनु: ऄपने दल

    में शायमल हो सकता ह।ै

    आस काननू में हुए सशंोधन

    जब सिचप्रथम दल पररितचन-रोधी कानून ऄयधयनययमत क्रकया गया था, तो आसमें यह प्रािधान शायमल था क्रक यक्रद मलू राजनीयतक दल

    में यिभाजन होता ह ैऔर आसके पररणामस्िरूप ईस दल के एक यतहाइ सदस्य एक पृथक दल का यनमाचण करत ेहैं, तो ि ेयनरहच घोयषत

    नहीं होंगे।

    हालााँक्रक, आस प्रकार के प्रािधान से िृहद पमैान ेपर र्ूक हुइ और कानूनयिदों को यििास हो गया क्रक दल में यिभाजन स ेसबंयंधत आस

    प्रािधान का दरुुपयोग क्रकया जा रहा ह।ै

    आसयलए, िषच 2003 में 91िें सयंिधान सशंोधन ऄयधयनयम िारा, यिभाजन और यिलय के अधार पर दल पररितचन को यनयषद्ध कर

    क्रदया गया।

    ितचमान में, यिलय स ेसबंयंधत प्रािधान एकमात्र यिकर्लप ह,ै यजसका यनरहचता यनिारण के प्रयोजनाथच ईपयोग क्रकया जा सकता ह।ै

    दल पररितचन-रोधी काननू में समग्र सधुार की अिश्यकता क्ट्यों ह?ै

    काननू होन ेके बािजदू िहृद पमैान ेपर दल पररितचन: यिगत कुछ िषों में अंध्र प्रदशे, ऄरुणार्ल प्रदशे, गोिा, मयणपुर, नागालैंड, तेलगंाना

    और ईिराखंड सयहत कइ राज्यों में यिधायकों पर आस कानून का ईर्ललघंन करने के अरोप लगाए गए, यजससे दल पररितचन की संस्कृयत

    और आसकी स्िीकृयत को बल यमला ह।ै

  • 11 www.visionias.in ©Vision IAS

    पीठासीन ऄयधकारी की सदंहेयिु यस्थयत: दसिीं ऄनुसूर्ी ने लोक सभा और राज्य यिधान सभा ऄध्यक्ष को दल पररितचन-रोधी कानून के

    तहत सदस्यों की यनरहचता की मांग करने िाली यायर्काओं पर यियनश्चय करने की यनर्थििाद शयि प्रदान की ह।ै

    o क्रकहोतो होलोहन िाद (िषच 1992) में ईच्चतम न्यायालय में आसे र्ुनौती दी गइ थी, यजसमें यह यनणचय क्रदया गया था क्रक दल

    पररितचन-रोधी कानून के तहत यायर्काओं के ऄयधयनणचयन के समय पीठासीन ऄयधकारी िारा एक ऄयधकरण के समान न्याययक

    शयियों का प्रयोग क्रकया जाता ह,ै आसयलए ईनके यनणचय ईच्च न्यायालयों एिं ईच्चतम न्यायलय की समीक्षा के ऄधीन होंगे।

    o आसके ऄयतररि, कनाचटक यिधान सभा के बागी यिधायकों के मामले में ईच्चतम न्यायालय न ेयह व्यि क्रकया था क्रक, “ऄध्यक्ष की

    राजनीयतक संबद्धता, यनरहचता संबंधी यायर्काओं के मामलों में ईसके ऄयधयनणचयन में बाधक नहीं होनी र्ायहए।”

    ससंदीय प्रणाली की यस्थरता और ऄतंतः सशि लोकततं्र हतेु: ऄयधकांश राजनीयतक दल हॉसच रेजडग (सदस्यों की सौदबेाजी) और भ्रष्

    अर्रण में यलप्त होत े हैं, यजसके कारण नागररकों के समक्ष ऄयस्थर सरकारों की यस्थयत ईत्पन्न होती ह।ै आसयलए आसमें सुधार की

    अिश्यकता ह ैताक्रक ऐसी ऄलोकतांयत्रक प्रथाओं को हतोत्सायहत क्रकया जा सके।

    िधै ऄसहमयत के यलए कोइ स्थान नहीं: यह काननू प्राय: एक यिधायक/सांसद को ईसके ऄंतःकरण, यििेक, स्ि-यनणचय और ऄपन े

    मतदाताओं के यहतों के ऄनुरूप मतदान करन ेसे रोकता ह,ै क्ट्योंक्रक सिारूढ़ राजनीयतक दल ऄयधकांश मुद्दों पर ऄपने सदस्यों की राय जाने

    यबना ईसे मतदान करने हते ुयनदशे जारी करत ेहैं।

    o कइ यिशषेज्ञों का सुझाि ह ै क्रक यह काननू केिल ईन मतों के यलए मान्य होना र्ायहए, जो सरकार की यस्थरता (िार्थषक बजट या

    ऄयििास प्रस्ताि) को प्रभायित करत ेहैं।

    यियिध प्रकार स ेव्याख्या: क्रकसी सदस्य को दल पररितचन के अधार पर यनरहच घोयषत करने का प्रथम अधार ईसका दल की सदस्यता को

    “स्िचे्छा स ेत्यागना” ह।ै ऄत: आस शलद की व्याख्या के संबंध में स्पष्ता का ऄभाि ह।ै

    o हालााँक्रक, ईच्चतम न्यायालय न ेयह स्पष् कर क्रदया ह ै क्रक एक ऄयधकरण के रूप में कायच करन ेिाल ेपीठासीन ऄयधकारी को क्रकसी

    सदस्य के अर्रण के संबधं में युयियुि यनष्कषच यनकालना अिश्यक ह।ै

    दल पररितचन-रोधी काननू को सदुढ़ृ करन ेके ईपाय

    एक स्िततं्र िकैयर्लपक ततं्र की स्थापना: हाल ही में, ईच्चतम न्यायालय ने यह सुझाि क्रदया ह ैक्रक “संसद को दल पररितचन-रोधी कानून के

    संबंध में यनभाइ जाने िाली ऄध्यक्ष की भयूमका को एक स्थायी ऄयधकरण िारा प्रयतस्थायपत करन ेहते ुसयंिधान में सशंोधन करना र्ायहए

    तथा यजसकी ऄध्यक्षता ईच्चतम न्यायालय के क्रकसी सेिायनिृि न्यायाधीश या ईच्च न्यायालय के सेिायनिृि मखु्य न्यायाधीश िारा की

    जानी र्ायहए ऄथिा एक बाह्य स्ितंत्र तंत्र की स्थापना की जा सकती ह,ै ताक्रक आस प्रकार के यििादों का तीव्र और यनष्पक्ष तरीके से

    यनणचयन सुयनयश्चत क्रकया जा सके।

    पीठासीन ऄयधकारी िारा यनरहचता सबंधंी मामलों के यियनश्चय हते ुसमय सीमा का यनधाचरण: ईच्चतम न्यायालय के ऄनुसार “ऄध्यक्ष या

    सभापयत, दसिीं ऄनुसूर्ी के तहत ऄयधकरण के रूप में कायच करते हुए, एक युयियुि समयाियध के भीतर यनरहचता संबंधी यायर्काओं पर

    यनणचय करन ेहतेु बाध्य ह।ै”

    o न्यायालय िारा अगे यह स्पष् क्रकया गया क्रक जब तक “ऄसाधारण पररयस्थयतयां” यिद्यमान न हो, तब तक पीठासीन ऄयधकारी िारा

    दसिीं ऄनुसूर्ी के तहत यनरहचता संबंधी यायर्काओं का ऄयधयनणचयन तीन माह के भीतर क्रकया जाना र्ायहए।

    “शासन में नयैतकता” शीषचक स ेयितीय प्रशासयनक सधुार अयोग की ररपोटच और यियभन्न ऄन्य यिशषेज्ञ सयमयतयों न ेऄनुशंसा की ह ैक्रक दल

    पररितचन के अधार पर सदस्यों की यनरहचता का मुद्दा यनिाचर्न अयोग के परामशच पर राष्ट्रपयत/राज्यपाल िारा यियनयश्चत क्रकया जाना

    र्ायहए।

    ऄन्य सबंयंधत तथ्य

    ऄनचु्छेद 142 के तहत प्रदि शयियों का प्रयोग करत ेहुए ईच्चतम न्यायालय िारा मयणपरु के एक मतं्री को ईसके पद हटाए जान ेका मामला

    हाल ही में, पहली बार, ईच्चतम न्यायालय ने मयणपुर के एक मंत्री को राज्य मंयत्रमंडल से हटा क्रदया, यजसकी यनरहच घोयषत क्रकए जान े

    संबंधी यायर्का िषच 2017 से ही यिधान सभा ऄध्यक्ष के समक्ष लंयबत थी।

    ईर्ललेखनीय ह ै क्रक मयणपुर ईच्च न्यायालय ने एक अदशे पाररत कर मयणपुर यिधान सभा के ऄध्यक्ष को यह यनदेश क्रदया था क्रक िह

    ययुियिु समयाियध के ऄतंगचत ईि सदस्य को यनरहच घोयषत करन ेकी मागं करन ेिाली यायर्का पर यियनश्चय द।े आसके पश्चात् ईच्चतम

    न्यायालय के समक्ष मयणपुर ईच्च न्यायालय के आस अदशे के यिरुद्ध ऄपील की गयी थी, यजसपर सुनिाइ के दौरान ईच्चतम न्यायालय न े

    यह यनणचय क्रदया।

    o मयणपुर ईच्च न्यायालय न े यह कहा क्रक, यह प्रश्न क्रक क्ट्या ईच्च न्यायालय एक यनयश्चत समयसीमा के भीतर यनरहचता संबंधी

    यायर्काओं पर यियनश्चय करने हतेु ऄध्यक्ष को यनदशे द ेसकता ह ैया नहीं, ईच्चतम न्यायालय के समक्ष लंयबत ह ैतथा यह न्यायालय

    आस संबंध में कोइ अदशे पाररत नहीं कर सकता।

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    र्ूंक्रक, संयिधान का ऄनचु्छेद 212 न्यायालयों को यिधान मडंल की कायचिाही में ऄनािश्यक हस्तक्षपे करन ेस ेप्रयतबयंधत करता ह,ै ऄत:

    आस मामले में “ऄसाधारण तथ्यों” को दखेते हुए (जैसा क्रक आस मामले में पीठासीन ऄयधकारी के अर्रण को कइ ऄिसरों पर प्रश्नगत

    क्रकया गया था), ईच्चतम न्यायालय न ेसंयिधान के ऄनचु्छेद 142 के तहत न्यायालय को प्रदि ऄसाधारण शयियों का प्रयोग क्रकया।

    ऄनचु्छेद 142: “ईच्चतम न्यायालय ऄपनी ऄयधकाररता का प्रयोग करते हुए ऐसी यडिी पाररत कर सकेगा या ऐसा अदशे कर सकेगा जो

    ईसके समक्ष लंयबत क्रकसी िाद या यिषय में पूणच न्याय करने के यलए अिश्यक हो और आस प्रकार पाररत यडिी या क्रकया गया अदशे

    भारत के राज्यक्षते्र में सिचत्र ऐसी रीयत से, जो संसद िारा यनर्थमत क्रकसी यियध िारा या ईसके ऄधीन यियहत की जाए और जब तक आस

    यनयमि आस प्रकार ईपबधं नहीं क्रकया जाता ह ैतब तक, ऐसी रीयत से जो राष्ट्रपयत अदशे िारा यियहत करे, प्रितचनीय होगा।”

    1.4. र्नुािी सधुारों के सबंधं में यनिाचर्न अयोग की ऄनशुसंाओं का प्रारूप (Draft Recommendations of ECI on Electoral

    Reforms)

    सरु्थ़ियों में क्ट्यों?

    हाल ही में, भारत यनिाचर्न अयोग (ECI) ने ऄपनी कायचप्रणाली में सुधार करने हतेु ऄपनी प्रमखु ऄनशुसंाओं को प्रकायशत क्रकया ह ैऔर जनता

    से सुझाि अमंयत्रत क्रकए हैं।

    पषृ्ठभयूम

    हायलया लोकसभा र्ुनाि के ईपरांत, ECI न ेनौ कायचकारी समहूों का गठन क्रकया था, यजसमें ECI के ऄयधकारी और राज्यों के मुख्य

    यनिाचर्न ऄयधकारी (Chief Electoral Officer) शायमल थे। आनके िारा ऄपनी ऄनुशंसाओं से संबधंी प्रारूप को प्रस्ततु क्रकया गया ह।ै

    आन कायच समूहों न े यियभन्न क्षते्रों से सूर्नाएाँ एकयत्रत की एिं मौजदूा काननूी और ससं्थागत ढारं् े के संदभच में आन सूर्नाओं का यिश्लेषण

    क्रकया तथा दशे में यनिाचर्न प्रक्रिया में सुधार करन ेहते ुऄनुशंसाए ंप्रस्तुत की हैं।

    प्रमखु ऄनशुसंाए ं

    मतदाता पजंीकरण

    17 िषच की अयु िाल े भयिष्य के मतदाताओं के यलए ऑनलाआन पजंीकरण ऄथाचत् पजंीकरण सुयिधा स्कूलों और कॉलजेों में ईपललध

    करिाइ जानी र्ायहए।

    मतदाताओं के यलए इ-एयपक (e-EPIC) (आलके्ट्रॉयनक फोटो अइ.डी. काडच) के प्रािधान के साथ एरो नटे (ERO Net) के ऑनलाआन

    प्लेटफॉम्सच के माध्यम से स्नातकों और यशक्षकों के यनिाचर्न क्षते्रों की यनिाचर्न सरू्ी तैयार करना।

    मतदाता पंजीकरण के यलए पात्रता यतयथ के रूप में एक िार्थषक यतयथ की बजाय त्रमैायसक/छमाही पात्रता यतयथ की ऄनशुंसा की गयी ह।ै

    नागररक-कें क्रद्रत सिेाओं का समकेन: नागररक-कें क्रद्रत सेिाओं जैसे क्रक यडजी-लॉकर और ईमगं (यूयनफाआड मोबाआल एयप्लकेशन फॉर न्यू एज

    गिनेंस) के साथ मतदाता पजंीकरण प्रक्रिया का समेकन क्रकया जाना र्ायहए ताक्रक पजंीकरण के समय अिश्यक दस्तािज़ेों को सरलता से

    ऄपलोड क्रकया जा सके।

    एरो नटे (ERO NeT)

    यह यनिाचर्न ऄयधकाररयों के यलए एक िेब-अधाररत प्रणाली ह।ै यह यनिाचर्क नामािली प्रबधंन की प्रक्रिया को संपन्न करती ह,ै जैसे-

    यनिाचर्क पंजीकरण, यनिाचर्कों का फीर्लड िेररक्रफकेशन अक्रद।

    मतदाता सयुिधा

    मतदाताओं को पंजीकरण, पत ेमें पररितचन, नामों को हटाने अक्रद जैसे सभी सेिाओं के यलए एकल सरलीकृत रूप प्रदान करना। आसके

    ऄयतररि, क्रदव्यांगजनों और िररष्ठ नागररकों (80 िषच से ऄयधक अयु) को ईनके घर पर ही यनिाचर्न संबंधी सेिाए ंप्रदान करना।

    नागररकों के यलए यनिाचर्न सबंधंी सिेाओं को सवु्यियस्थत करन ेहते ुनेटिकच और यनिाचर्क सेिा कें द्रों (ESCs)/मतदाता सुयिधा कें द्रों

    (VFCs) का यिस्तार करना।

    लोगों की जानकारी के यलए यडयजटल आलके्ट्शन कैलेंडर जैसी पहल की शुरुअत करना और संसदीय यनिाचर्न क्षते्रों, यिधान सभा यनिाचर्न

    क्षेत्रों या मतदान कें द्रों के मानयर्त्रण के यलए लोगों को यनिाचर्न एिं GIS अधाररत आलके्ट्टोरल एटलस की ऄनुसूर्ी प्रदान करना।

    मतदाता भागीदारी बढ़ाने के यलए नइ मतदान यियधयों की पहर्ान और कायाचन्ियन करना तथा साथ ही सुरयक्षत प्रक्रिया सुयनयश्चत करना।

    अईटरीर्, यशक्षा और जागरूकता

    सरकारी संगठनों, सािचजयनक क्षेत्र के ईपिमों तथा यनजी व्यापार/औद्योयगक संगठनों के साथ साझेदारी िारा यनिाचर्न संबंधी यशक्षा और

    जागरूकता के यलए मतदान कें द्रों में मतदाता जागरूक